
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को यमुना नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद वहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने CPCB को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, जहां यह नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 4 नंवबर को एक आदेश का हवाला देते कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बेंच ने कहा, ‘अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत के और यमुना में गंदा पानी गिराने के वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।’
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी। बेंच ने कहा कि जहां प्रदूषण को स्रोत पर रोकना संभव न हो, वहां सीवेज को पहले इकट्टा किया जाना चाहिए और फिर उसे साफ किया जाना चाहिए।
हालांकि, अदालत ने यह भी बताया कि कमजोर सीवेज नेटवर्क और बारिश के पानी के नालों का सीवेज नालों के साथ मिल जाने की वजह से ऐसा करना काफी मुश्किल है। अदालत का यह भी मानना है कि अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों में, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं, वहां नागरिक प्रशासन के लिए सीवेज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल या शायद असंभव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉलोनियां किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं बनी हैं और इनमें सीवेज सिस्टम बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है।
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