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अर्थशास्त्रियों ने इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स को जारी रखने की दी सलाह, इंडस्ट्री ने की 100% छूट की मांग

November 17, 2026

नई दिल्ली। अगले साल पेश होने वाले यूनियन बजट से पहले, सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सलाह दी कि इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स को जारी रखा जाए। ये सलाह उद्योग जगत के नेताओं और वैश्विक निवेशकों की उस मांग के बिल्कुल उलट है, जिसमें इस टैक्स को खत्म करने के लिए कहा गया था। सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।

एक सूत्र ने बताया, “मीटिंग में शामिल हुए ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना ​​था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।” ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय से LTCG को पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। वर्तमान में, लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड पर होने वाले LTCG पर 12.5 प्रतिशत टैक्स (साथ ही सरचार्ज और सेस) लगाया जाता है, बशर्ते प्रॉफिट 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हो।


  • इसके अलावा, किसी निवेश को ‘लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट’ मानने के लिए, उसे खरीदने की तारीख से कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना जरूरी है। वहीं, अगर ऐसी संपत्ति को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेच दिया जाता है, तो उस पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है।

    इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए अलग तरह के टैक्स नियमों का सुझाव भी दिया गया है, क्योंकि कई उभरते बाजारों में FPIs के लिए इक्विटी पर होने वाला LTCG टैक्स-फ्री होता है। साथ ही, FPIs के लिए प्रॉफिट के कैलकुलेशन करने के तरीके में बदलाव करने और इसे अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में आकलित करने की मांग भी की गई है।

    इस बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर ‘कैपिटल गेन्स टैक्स’ के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। टैक्स सिस्टम में संभावित बदलाव केंद्रीय बजट 2027-28 में देखने को मिल सकते हैं। सूत्र ने बताया कि अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं; साथ ही, प्राइवेट इंवेस्टमेंट में भी तेजी आ रही है।

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