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शेनझेन में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के पीछे क्या है रणनीति? तीनों महाशक्तियों के एजेंडे को समझिए

November 20, 2026

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय राजनीति (International Politics) में अमेरिका (America), चीन (China) और रूस (Russia) के बीच रिश्ते हमेशा से अहम और जटिल रहे हैं। तीनों देश एक-दूसरे के सहयोग की जरूरत तो महसूस करते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय हित कई मुद्दों पर टकराते भी हैं। अमेरिका चीन से व्यापारिक रियायतें चाहता है और उम्मीद करता है कि बीजिंग ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर संघर्ष खत्म कराने में मदद करेगा। वहीं, चीन की कोशिश है कि अमेरिका उसके कारोबार और तकनीकी क्षेत्र पर लगी पाबंदियों में ढील दे। रूस भी दोनों देशों से आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की अपेक्षा रखता है।

शेनझेन में हुई तीनों देशों की बैठक को इसी वैश्विक समीकरण के नजरिए से देखा जा रहा है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से क्या चाहते हैं? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्राथमिकताएं क्या हैं? और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मुलाकात से क्या हासिल करना चाहते हैं? करीब 90 मिनट चली बैठक के बाद संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें चार प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई गई। हालांकि, इन सहमतियों से तीनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेद कितने कम होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

ट्रंप की चीन से चार बड़ी अपेक्षाएं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन से पहली बड़ी उम्मीद दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की है। वह चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच सहयोग का माहौल बने, ताकि वह अपने कार्यकाल के अंत में दोनों देशों के संबंधों में सुधार को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकें।

दूसरी अहम प्राथमिकता ईरान के साथ जारी संघर्ष को खत्म कराने में चीन का सहयोग हासिल करना है। ट्रंप चाहते हैं कि शी जिनपिंग ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और युद्ध समाप्त कराने की दिशा में भूमिका निभाएं। ईरान संघर्ष के कारण ट्रंप को घरेलू राजनीति में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में चीन का सहयोग उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।


  • तीसरा मुद्दा व्यापार का है। अमेरिका चाहता है कि चीन के साथ उसका व्यापार घाटा कम हो। इसके लिए बीजिंग अमेरिकी किसानों से अधिक कृषि उत्पाद खरीदे और बोइंग विमानों की खरीद को लेकर भी आगे बढ़े।

    चौथी अपेक्षा परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़ी है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन भी रूस के साथ होने वाली परमाणु हथियार नियंत्रण संबंधी बातचीत में शामिल हो। अमेरिका को आशंका है कि 2030 तक चीन के परमाणु हथियारों की संख्या 1,000 से अधिक हो सकती है। वर्ष 2022 में यह संख्या करीब 350 बताई गई थी।

    रूस से ट्रंप की दो बड़ी प्राथमिकताएं
    रूस के मामले में अमेरिका की दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहली, परमाणु हथियारों में कटौती से जुड़े समझौते को फिर से प्रभावी बनाना और दूसरी, यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए रूस के साथ सहमति बनाना।

    ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता में आने के बाद जल्द यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन संघर्ष अब तक जारी है। ऐसे में रूस के साथ किसी समझौते तक पहुंचना उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए रूस के साथ बातचीत दोबारा आगे बढ़े।

    चीन अमेरिका और रूस से क्या चाहता है?
    चीन की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की ओर से लगाए गए तकनीकी और व्यापारिक प्रतिबंध हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि वॉशिंगटन चीनी कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दे।

    इसके साथ ही चीन चाहता है कि ट्रंप प्रशासन टैरिफ बढ़ाने की धमकियां बंद करे और चीनी उत्पादों पर कम शुल्क लगाए। इससे चीनी कंपनियों को अमेरिकी बाजार में कारोबार करने में सहूलियत मिल सकती है।

    रूस से चीन की प्रमुख अपेक्षा कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की है। वह चाहता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस उसे तेल की सप्लाई जारी रखे। इसके अलावा चीन की कोशिश है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और दबाव के खिलाफ रूस उसका साथ बनाए रखे।

    पुतिन को अमेरिका और चीन से क्या चाहिए?
    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्राथमिकताओं में यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों से राहत सबसे ऊपर है। वह चाहते हैं कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले और अमेरिका भी इस दिशा में सहमति जताए।

    इसके साथ ही रूस चाहता है कि उस पर लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका यूरोपीय देशों को भी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए राजी करे।

    चीन से पुतिन को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद है। वह चाहते हैं कि युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच बीजिंग रूस का साथ बनाए रखे। दोनों देश ऐसी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसमें शक्ति का संतुलन केवल अमेरिका के हाथों में न रहे। इसी अवधारणा को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जाता है।

    संयुक्त घोषणापत्र में चार मुद्दों पर सहमति
    तीनों देशों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणापत्र में चार प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया गया।
    संयुक्त राष्ट्र में सुधार: तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी बनाने और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में उसकी भूमिका मजबूत करने पर जोर दिया।

    कच्चे तेल की आपूर्ति: दूसरे मुद्दे के तहत तेल के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की जरूरत पर सहमति जताई गई। वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है।

    अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: तीसरा मुद्दा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) की भूमिका और उसके अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। तीनों देशों का कहना है कि अदालत को अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर काम करना चाहिए और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ICC ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है।

    परमाणु हथियारों का खतरा कम करना: चौथे मुद्दे पर तीनों देशों ने परमाणु युद्ध के खतरों को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। घोषणापत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही लड़ा जाना चाहिए।

    परमाणु हथियारों पर जिनपिंग ने अमेरिका को दिया संदेश?
    बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को मानवता के सिर पर लटकती तलवार बताया। उनके इस बयान को अमेरिका के लिए एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। चीन का तर्क है कि यदि परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं, तो केवल दूसरे देशों को इन्हें विकसित करने से रोकना पर्याप्त नहीं होगा। अमेरिका को भी अपने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए बातचीत करनी चाहिए।

    ट्रंप ने भी माना कि एक बार किसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाएं तो उनके इस्तेमाल या उन्हें छोड़ने का फैसला बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे में जिनपिंग का बयान अमेरिका पर परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

    हालांकि, दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की कोशिश नई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 1946 से ही इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद अब तक परमाणु शक्तियों के बीच इस मुद्दे पर ठोस सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि परमाणु निरस्त्रीकरण की शुरुआत कौन करेगा और कौन अपने हथियारों में कटौती के लिए तैयार होगा।

    परमाणु हथियार खत्म करने की बात और पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस
    बैठक की एक तस्वीर ने तीनों देशों के रुख के बीच मौजूद विरोधाभास को भी उजागर किया। एक तरफ नेता परमाणु हथियारों का खतरा कम करने और परमाणु युद्ध रोकने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस भी दिखाई दिया। यह विशेष ब्रीफकेस रूस की परमाणु कमान व्यवस्था का हिस्सा है। इसके जरिए राष्ट्रपति परमाणु हमले की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

    यानी एक ही मंच पर परमाणु हथियारों के खतरे को खत्म करने की बात भी हुई और परमाणु शक्ति के प्रतीक की मौजूदगी भी दिखाई दी। यही इस बैठक का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तीनों महाशक्तियां शांति, सहयोग और हथियारों पर नियंत्रण की बात तो कर रही हैं, लेकिन अपने-अपने राष्ट्रीय हितों से कितना पीछे हटेंगी, इसका जवाब फिलहाल भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।

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