
पटना । कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा (Congress spokesperson Pawan Kheda) ने कहा कि गंगा पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने पर (Regarding naming of Ganga Bridge as ‘Nitish Setu’) सम्राट चौधरी सरकार स्पष्टीकरण दे (Samrat Choudhary Government must provide an Explanation) ।
बिहार में कच्ची दरगाह और बिदूपुर को जोड़ने वाले गंगा पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने से विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन किया और लगभग 34,470 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े काम शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से सवाल किया कि जिस पुल का नाम पहले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव था, उसका नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर क्यों रखा गया? खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पुराने प्रस्ताव से जुड़ा एक दस्तावेज साझा किया और सवाल उठाया कि क्या इससे सिख समुदाय की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार को किसी जीवित राजनीतिक नेता के नाम पर पुल का नाम रखने की इतनी जल्दी क्यों थी, और क्या इस कदम का मकसद नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे करना है?
पुल के नाम को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुका है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सदन में मांग की थी कि इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखा जाए, साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि इसका नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर क्यों नहीं रखा गया। 10 फरवरी, 2026 के एक पत्र मेंसड़क निर्माण विभाग ने बताया था कि उन्हें पुल का नाम गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव मिला है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर छह-लेन पुल का नाम नीतीश कुमार के सम्मान में ‘नीतीश सेतु’ रखा जाएगा।
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि पुल के एक हिस्से का उद्घाटन पहले ही हो चुका था और वहां वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। उन्होंने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया कि निर्माण कार्य 31 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ‘महागठबंधन’ की सरकार थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। आरजेडी नेता ने दावा किया कि यह परियोजना राज्य सरकार के फंड और लोन से पूरी हुई है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार को चुनौती दी कि वे अपने वित्तीय योगदान का विवरण दें।
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