255 एकड़ का मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क किसानों के विरोध के चलते लेटलतीफी का शिकार, तो प्राधिकरण का ट्रांसपोर्ट हब भी अतिक्रमण के कारणनहीं ले पाया आकार

• केन्द्र की गति शक्ति योजना का इंदौर में नहीं हो पाया अमल, अब एशियन विकास बैंक के साथ गति शक्ति टीम का होगा दौरा भी

इंदौर। तमाम प्रोजेक्टों में भू-अर्जन का विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते पीथमपुर के 255 एकड़ वाले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी लेटलतीफी का शिकार हो गया। 57 जमीन मालिक सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला लेकर आए, जिसके चलते प्रशासन को पुन: सुनवाई भी करना पड़ी और भू-अर्जन की राशि भी ग्राम जामोदी में बढ़ाना पड़ी। एयर कनेक्टीविटी के साथ रेलवे लाइन से भी इस लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ा जा रहा है।

दूसरी तरफ इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी टीपीएस योजना-3 के तहत ट्रांसपोर्ट हब बनाना तय किया और उसी में लगभग 30 एकड़ सरकारी जमीन पर केन्द्र की गति शक्ति योजना को भी लाया जाना था, जिसके लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलना थी। मगर अतिक्रमण, रोड अलाइनमेंट और अन्य बाधाओं के चलते इस योजना में भी विलंब हो गया। अब सांसद ने दावा किया है कि सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते अगले हफ्ते एशियन विकास बैंक और गति शक्ति की टीम इंदौर का दौरा करेगी। टीपीएस-3 के अंतर्गत अरण्ड्या गांव में गति शक्ति प्रोजेक्ट लाया जाना था, मगर ट्रांसपोर्ट हब भी जमीनी विवाद और अन्य अड़चनों के कारण तय समय सीमा में पूरा नहीं हो सका।

जबकि इस साल ही ट्रांसपोर्ट हब पूर्ण हो जाना था, जिसके लिए दावा किया गया था कि इससे शहर में जगह-जगह बसों की अवैध रूप से पार्किंग रूकेगी और यातायात सुगम भी होगा। प्राधिकरण को केन्द्र की गति शक्ति मिशन से इसके लिए राशि भी मिलना थी। मगर किसानों ने भी जमीन देने से विरोध किया और यही स्थिति पीथमपुर के मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब की भी रही, जिसे 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर विकसित किया जाना था। 255 एकड़ में इसे घोषित किया गया था और केन्द्र सरकार ने देशभर में 5 जो मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क घोषित किए, उसमें यह भी शामिल था।

मगर बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी और नागपुर के पार्क का काम तो तेज गति से बढ़ा, मगर पीथमपुर में जमीन अधिग्रहण में ही समस्या आई। ग्राम सागोर, खेड़ा, जामोदी और अकोलिया की जमीन पर यह पार्क बनना है और पास ही स्थित टीही स्टेशन से पार्क तक रेल लाइन भी डाली जा रही है और एयर कार्गो का भी लाभ मिलेगा। 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना था। अब सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि सिटी लॉजिस्टिक प्लान के पायलट प्रोजेक्ट में इंदौर को शामिल किया गया है और 12 या 13 दिसम्बर को गतिशक्ति और एशियन डेवलपमेंट बैंक की संयुक्त टीम इंदौर का दौरा करेगी। कल दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर चर्चा हुई और इससे यातायात के साथ लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। कल दिल्ली में हुई बैठक में वर्कशॉप, फिल्ड स्टडी और तकनीकी सपोर्ट पर विस्तार से चर्चा भी की गई।