इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ नवीन बायपास, इकोनॉमी कॉरिडोर, नाइट मार्केट, बस सेवा सहित नशीले पदार्थों पर रविवार को होगी मैराथन बैठक

• दो साल का सफल कार्यकाल पूर्ण करने पर मुख्यमंत्री आज मीडिया से भी होंगे रूबरू, तो 14 दिसम्बर को इंदौर में विकास से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की करेंगे समीक्षा
• एक साथ 7 जिले घोषित होंगे हर घर जल प्रमाणित
• मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास दर देश में सर्वाधिक
• हुकुमचंद मिल पर हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट की प्रगति जानेंगे
• इंदौर मेट्रो के अंडर ग्राउंड रूट सहित प्रगति की भी लेंगे जानकारी
• मास्टर प्लान की सडक़ों के साथ बायपास की सर्विस रोड की भी जानकारी
• पलासिया की पीडब्ल्यूडी की जमीन रीडेंसीफिकेशन से होगी विकसित
• इंदौर को बनाएंगे आईटी एकीकृत शहर
• प्राधिकरण की योजना और प्रगति की जानकारी लेंगे

इंदौर, राजेश ज्वेल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल के दो साल सबसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने के साथ विभागवार समीक्षा भी कर रहे हैं, जिसमें आने वाले तीन सालों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के साथ सरकार का विजन आम जनता के सामने रखा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भोपाल में जहां मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, वहीं 14 दिसम्बर रविवार को वे इंदौर में मैराथन बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने इंदौर की बैठक के संबंध में संबंधित विभागों से जानकारी मांगी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सहित जिला स्तरीय सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मीटिंग का जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें मुख्य रूप से इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रस्तुतिकरण, नवीन बायपास, मास्टर प्लान की सडक़ों के निर्माण, इंदौर-मेट्रो की प्रगति, जिसमें अंडरग्राउंड रूट को लेकर चल रही बाधा पर भी फैसला संभव है। मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रदेश में नई सार्वजनिक परिवहन नागरिक बस सेवा शुरू की जा रही है। इंदौर और उज्जैन से आने वाले दिनों में यह बस सेवा शुरू होगी। इस पर भी चर्चा के साथ इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और भविष्य के मुताबिक इंदौर को आईटी हब किस तरह बनाया जाए उस पर चर्चा के साथ नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और नाइट मार्केट पर भी निर्णय संभव है।

सभी जिलों में भी मंत्रियों द्वारा बैठकें लेकर दो साल की उपलब्धियों और तीन वर्षों की कार्ययोजना की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जहां कल रात संतोष वर्मा प्रकरण में भी सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया, जिसमें केन्द्र सरकार को भी उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा जा रहा है और चार्जशीट जारी करने और उपसचिव कृषि विभाग से हटाकर वर्मा को जीएडी को बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करवाने का जारी करवाया, वहीं मुख्यमंत्री ने मप्र को नक्सलमुक्त होने का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लाल सलाम चालू हुआ और नक्सलवाद से जुड़ी कई घटनाएं हुईं, मगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की दृढ इच्छाशक्ति के चलते नक्सलवाद के खिलाफ पहली बार प्रभावी कार्रवाई की गई।

मध्यप्रदेश को देश का सबसे तेज गति से काम करने वाला राज्य भी बताया गया, जिसमें औद्योगिक विकास दर सबसे अधिक है, वहीं इंदौर में जो रविवार को मैराथन बैठक 11 बजे से आयोजित की गई है उसमें दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें इंदौर के यातायात को सुधारने की कार्य योजना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति, बस सेवा सुविधाओं का विस्तार, इंदौर-उज्जैन महानगर प्राधिकरण यानी मेट्रो पॉलिटन रीजन का प्रस्तुतिकरण और स्थापना के लिए कार्य योजना, नए श्रम कानून का क्रियान्वयन और शहर के रात्रिकालीन जीवन हेतु पॉलिसी और महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी निर्णय होंगे। शहरी नदी तट विकास योजना, वृक्षारोपण, पर्यावरण सुधार, नशीले पदार्थों के खिलाफ युद्ध, मास्टर प्लान की सडक़ों की प्रगति, प्राधिकरण के स्टार्टअप पार्क और कन्वेंशन सेंटर योजना की जानकारी, सीसीटीवी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री आवास योजना-2, इकोनॉमी कॉरिडोर और हुकुमचंद मिल की जमीन पर हाउसिंग बोर्ड जो प्रोजेक्ट ला रहा है, उसकी भी प्रगति जानी जाएगी।

इंदौर की सभी प्रमुख फ्लैगशिप परियोजाओं की इस बैठक में समीक्षा की जाएगी, जिसमें नवीन रिंग रोड, नवीन बायपास, उसका कंट्रोल एरिया और पलासिया में मौजूद लोक निर्माण विभाग की जमीन का रीडेंसीफिकेशन के तहत प्रोजेक्ट शुरू करना और इसके अलावा अन्य विषयों पर भी निर्णय लिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री मंडलोई ने इस बैठक का एजेंडा जारी करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से कल दोपहर 12 बजे तक प्रजेंटेशन और उसके साथ संक्षिप्त टिप सहित जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसम्बर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज शुक्रवार 12 दिसम्बर 2025 को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में म.प्र. ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। साथ ही उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकरात्मक सुधार हुआ है। ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों से प्रदेश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विकसित भारतञ्च2047 में मध्यप्रदेश अहम भूमिका निभा रहा है। जो योजनाएं और महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं उनमें किसानों के लिए भावान्तर योजना, विश्व विद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु का सम्मानजनक नामकरण, पुलिस बैंड को प्रोमोट, खुले में मॉस के वितरण पर रोक, धार्मिक स्थल और अन्य स्थलों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राजनीतिक नियुक्तियों के भी दिए संकेत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभी सभी मंत्रियों से उनके विभागीय कार्यों की ना सिर्फ जानकारी ली, बल्कि उनकी समीक्षा बैठकें भी ली, जिसे राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों का परफॉर्मेंस रीव्यू भी कहा जा रहा है, जिसके चलते इन विभागों से जुड़े अफसर भी अलर्ट मोड पर आ गए। सूत्रों का कहना है कि संभवत: नए साल में मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार के भी संकेत हैं और अभी मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान भी इस तरह के संकेत दिए हैं। अभी खजुराहो में जो कैबिनेट बैठक हुई उसके पूर्व भी मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा की, जिसमें मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया। साथ ही सभी मंत्रियों से भविष्य में यानी आने वाले तीन सालों में क्या-क्या प्रोजेक्ट पूरे किए जाना हैं और उनमें क्या समस्या आ रही है इसकी भी जानकारी ली। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार भी चर्चा में है। इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियां भी बीते दो सालों से लम्बित पड़ी हैं। निगम-मंडलों के साथ-साथ सभी प्राधिकरणों में यह नियुक्तियां होना है, जिसके लिए सभी मंत्री, नेता, पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक जमावट में लगे हैं, वहीं निगमों में एल्डरमैनों की नियुक्ति की भी प्रतीक्षा की जा रही है।