इंदौर में राजस्व वसूली पर एक्शन…. देर रात तक चली बैठकें

• 100 प्रतिशत टारगेट पर प्रशासन सख्त, होली के बाद कुर्की की कार्रवाई होगी

इंदौर। राजस्व वसूली को लेकर कलेक्टर सख्त मोड पर आ गए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर को दी गई जिम्मेदारी के 100 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए समयसीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द बड़े बकायादारों से वसूली की जाए या फिर होली के बाद उनके खिलाफ कुर्की की जाए। सख्ती के बाद कल देर शाम तक सभी तहसीलों में बैठकों का दौर चला और एसडीएम सहित संयुक्त कलेक्टर भी एक-एक प्रकरण पर सुनवाई करते नजर आए।

जिले में राजस्व वसूली के लिए सभी तहसीलदार, एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर एक-एक बकायादार को बुलाकर सुनवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द राशि भरने के साथ-साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। बेटमा में राजस्व वसूली को लेकर संयुक्त कलेक्टर रोशनी वर्धमान ने सख्त तेवर दिखाए। कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपए की मांग के मुकाबले अब तक 71 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है, लेकिन लक्ष्य अभी दूर है। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने साफ शब्दों में 100 प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश मिलते ही राजस्व अमला हरकत में आ गया और देर शाम तक तहसील कार्यालयों में मैराथन बैठकें चलीं।

लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं
वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए कलेक्टर ने अतिरिक्त संयुक्त कलेक्टर को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपते हुए स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में एक-एक प्रकरण की समीक्षा की गई, बकायादारों की सूची सामने रखी गई और तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कई बकायादारों को मौके पर ही बुलाकर समझाइश दी गई, वहीं गंभीर मामलों में कुर्की और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

होली के बाद कुर्की
सूत्रों के अनुसार राजस्व वसूली की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि हर हाल में लक्ष्य पूरा किया जाए। जिन प्रकरणों में लंबे समय से बकाया लंबित है, उनमें विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब टीम गांव-गांव और वार्ड-वार्ड पहुंचकर बकायादारों से संपर्क करेगी। होली का त्योहार खत्म होते ही बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को दैनिक प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं और स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि लक्ष्य अधूरा रहा तो जिम्मेदारी तय होगी।