गाजा पीस बोर्ड गठन के बीच फिलिस्तीन में ऐलान,1 नवंबर को होंगे चुनाव

डेस्क: एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा पीस बोर्ड के गठन की तैयारी कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर को फिलिस्तीनी नेशनल काउंसिल (PNC) के चुनाव कराए जाएंगे. यही परिषद फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) की संसद मानी जाती है.

सरकारी समाचार एजेंसी वाफा के मुताबिक, इस फैसले को राष्ट्रपति के आधिकारिक आदेश के तहत मंजूरी दी गई है. खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार PNC के सदस्य सीधे जनता के वोट से चुने जाएंगे, जबकि अब तक इनका चयन नियुक्ति या आपसी सहमति के जरिए होता रहा है.

PNC को लंबे समय से PLO की निर्वासित संसद के तौर पर देखा जाता है. यह संस्था दुनिया भर में बसे फिलिस्तीनियों की राजनीतिक आवाज मानी जाती है. अब्बास के आदेश के मुताबिक, जहां भी संभव होगा फिलिस्तीन के अंदर और बाहर, दोनों जगह चुनाव कराए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

अब्बास ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया में जहां-जहां फिलिस्तीनी रहते हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले. यह बयान साफ संकेत देता है कि नेतृत्व वैश्विक फिलिस्तीनी समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश में है.

मह्मूद अब्बास फिलहाल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति भी हैं और PLO के प्रमुख भी. ऐसे में यह फैसला उनकी राजनीतिक विरासत और नेतृत्व को लेकर भी अहम माना जा रहा है. PNC चुनाव को कई विश्लेषक PLO को फिर से सक्रिय और प्रासंगिक बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं.

PNC पर अब तक फतह पार्टी का वर्चस्व रहा है. यह वही संगठन है जिसकी स्थापना फिलिस्तीन के ऐतिहासिक नेता यासिर अराफात ने की थी, जिनका निधन 2004 में हुआ था. मह्मूद अब्बास भी फतह आंदोलन से जुड़े हुए हैं. हालांकि, फिलिस्तीन की दो बड़ी इस्लामिक ताकतें हमास और पलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद इस परिषद का हिस्सा नहीं हैं. इन संगठनों को PLO की सदस्यता नहीं मिली है, इसलिए PNC में भी उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि सीधे चुनाव होने से PNC को लोकतांत्रिक वैधता मिलेगी, लेकिन हमास जैसे बड़े संगठनों की गैर-मौजूदगी इसकी सीमाएं भी दिखाती है.फिर भी, यह कदम फिलिस्तीनी राजनीति में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है.