अनुराग ठाकुर ने बजट को बताया ‘डेवलपमेंट एक्सप्रेस’, बोले- यह ‘ए से जी’ तक सभी वर्ग के लिए लाभकारी

नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ने इसे देश के विकास और समावेशन को लेकर नया संदेश बताया। ठाकुर ने इसे ‘डेवलपमेंट एक्सप्रेस’ बताते हुए कहा कि यह सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग के कल्याण की व्यापक दृष्टि है। उन्होंने केंद्रीय बजट को देश के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट सबका जिक्र और सबकी फिक्र के सिद्धांत पर आधारित है और यह केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने की व्यापक योजना है।

अनुराग ठाकुर ने इसे ‘डेवलपमेंट एक्सप्रेस’ बताते हुए कहा कि यह बजट देश को तेजी से प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बजट में समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक विनिर्माण और स्टार्टअप्स तक सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही गांवों में बुनियादी सुविधाओं, किसानों की मदद, डिजिटल नवाचार और तकनीकी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास को समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ के रूप में रखा गया है। बजट के ये प्रावधान समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।अनुराग ठाकुर ने आधारभूत ढांचे के विकास पर भी जोर दिया।

ठाकुर ने आगे कहा कि सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा हुआ निवेश रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में मांग बढ़ाएगा। साथ ही हरित ऊर्जा, सतत विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि भारत वैश्विक मानकों के अनुसार आगे बढ़ सके। आर्थिक अनुशासन पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास और राजकोषीय संयम का संतुलन बनाए रखा गया है।

इसके साथ भी भाजपा सांसद ने कहा कि इससे राजकोषीय समेकन, लक्षित सहायता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट ‘ए से ज़ी’ तक हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है और यह आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।