28 फरवरी की 10 बड़ी खबरें

1. महादेव एप घोटाला केस में देशभर में 15 जगहों पर छापेमारी, बंगाल, मुंबई और दिल्ली-NCR में रेड जारी

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) महादेव एप (Mahadev-App) की जांच के तहत देश भर में 15 से अधिक स्थानों (15-places) पर छापेमारी (Raids) कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल, मुंबई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में छापेमारी की जा रही है।

2. हिमाचल विधानसभा के स्पीकर की बड़ी कार्रवाई, भाजपा के 15 विधायक निष्कासित

हिमाचल प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर है. स्पीकर ने बजट सत्र (Himachal Budget Session) के दौरान भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया. सदन से सस्पेंड किए गए विधायकों में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल हैं. स्पीकर कुलदीप पठानिया (Speaker Kuldeep Pathania) ने सदन की कार्यवाही के दौरान उनके साथ बदसलूकी और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायकों (BJP MLA) को सस्पेंड कर दिया. इससे पहले, स्पीकर ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी. जानकारी के अनुसार, शिमला में बुधवार को हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ. इस दौरान हंगामा हुआ. विपक्षी विधायकों पर स्पीकर के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज का आरोपों के सदन में हंगाम बरप गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. स्पीकर ने मार्शल को निष्कासित सदस्यों को बलपूर्वक सदन से बाहर ले जाने के आदेश दिए.

3. केजरीवाल सरकार को झटका, LG विनय कुमार ने लिया एक्शन, अब रोक दी यह पॉलिसी

दिल्ली के उपराज्यपाल (Lieutenant Governor of Delhi) ने अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal government) को एक और बड़ा झटका दिया है. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था. दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली में बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे. बता दें कि दिल्‍ली सरकार ने नई सोलर नीति लागू करने का ऐलान किया था. इसके तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराने की तैयारी थी. दरअसल, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल बीके सक्सेना के बीच टकराव थमता नहीं दिखाई दे रहा है. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 को रोक दिया है. दिल्ली सरकार का दावा था कि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में हर बिजली उपभोक्ता का बिल जीरो हो जाएगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस करके खुद इसे लॉन्च किया था.

4. हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा, रोते-रोते किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में सर्दी के बीच सियासी पारा चरम पर है. वहीं, अब अपनी ही सरकार से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी नाराज हैं और विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा (Resigns) दे दिया. बुधवार को शिमला (Shimla) में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ही सरकार हमला बोला और पद से इस्तीफा का ऐलान कर दिया. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह भावुक हो गए और रोते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि मेरे पिता जी की मूर्ति लगाने के 2 गज जमीन मिली नहीं. विक्रमादित्य सिंह का मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि भविष्य पर फैसला अपने लोगों से बातचीत करके लिया जाएगा. बता दें कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं. शिमला में मीडिया से बातचीत में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कह कि जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, सबके सामने है. अपनी नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार हाईकमान के सामने उठाया. मगर, कोई सरोकार नहीं हो पाया. जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया. इसी वजह अब जो हालत अभी बने हैं, उसके लिए जिम्मेदार है. मंत्री ने कहा कि यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, यह समय बताएगा. मैं पार्टी का अनुशासित मैंबर हूं. मगर, यह सत्य है कि प्रदेश में हमारे नौजवान साथी, जिन्होंने सरकार बनाने में अहम योगदान दिया. क्या हम उनकी अपेक्षाएं पूरी करने कामयाबी हुए हैं. हम प्रदेश के आधे इलाकों में गए हैं. हमें यूथ ने सपोर्ट किया. यूथ की समस्याओं को एड्रेस किया जाना चाहिए था. हमने जो वादे किए वो, समय पर पूरे होने चाहिए थे.

5. ईडी किसी को भी समन जारी कर सकती है, बुलाए तो हाजिर होना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (Money Laundering Prevention Act) को लेकर जो टिप्पणी की है, वह अरविंद केजरीवाल समेत और कई लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी किसी को समन जारी करती है तो फिर उस समन का सम्मान और जवाब देना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएल कानून की धारा 50 की व्याख्या करते हुए ये बात की. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि ईडी अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी को बुलाती है तो उसको हाजिर होना ही होगा और पीएमएलए के तहत अगर जरूरी हुआ तो सबूत भी पेश करना होगा. दरअसल पीएमएलए के सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी अधिकारियों के पास ये ताकत है कि वे किसी भी ऐसे शख्स को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं जिनको वे उस जांच के सिलसिले में जरूरी समझते हैं.

6. Lok Sabha Election: सिंधिया को इस सीट से BJP बना सकती है कैंडिडेट, शिवराज सिंह चौहान समेत इन नेताओं का भी नाम

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए बीजेपी (BJP) उम्मीदवारों (Candidates) की पहली सूची एक दो-दिन में जारी हो सकती है. इसमें देश भर के साठ से सवा सौ उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं. इस सूची में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी तीन से 10 कैंडिडेट के नाम फाइनल हो सकते हैं. इसी बीच बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति (State Election Committee) और प्रदेश कोर ग्रुप (State Core Group) ने राजधानी भोपाल में मंगलवार (27 फरवरी) को सभी 29 लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों का तीन-तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया. यहां बताते चलें कि भोपाल में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सहप्रभारी सतीश उपाध्याय और संगठन महामंत्री हितानंद मौजूद थे.इसमें पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता देकर तीन-चार नामों का पैनल फाइनल करके दिल्ली भेज दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का नाम खजुराहो के अलावा भोपाल और मुरैना सीट से भी भेजा गया है. इसी तरह ज्योतिराज सिंधिया का नाम ग्वालियर और गुना दोनों ही सीटों से भेजा गया है.

7. बंगाल पुलिस ही नहीं, CBI या ED भी कर सकेगी शेख शाहजहां को गिरफ्तार, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली (Sandeshkhali of West Bengal) में महिलाओं से कथित यौन शोषण और हिंसा के मामले ने पूरे देश को चकित कर दिया है। विपक्षी दल राज्य की सीएम ममता बनर्जी को घेर रहे हैं तो वहीं, अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शेख शाहजहां के नाम को संदेशखाली मामले में जोड़ने का आदेश जारी किया था। वहीं, अब कोर्ट ने कहा है कि शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के अलावा CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी गिरफ्तार कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं। बता दें कि इससे पहले अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी। हालांकि, खंडपीठ ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है जिस कारण ईडी व सीबीआई को भी अधिकार दे दिया गया।

8. अखिलेश यादव को CBI ने भेजा समन, अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष (President of Samajwadi Party) और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Former Chief Minister of Uttar Pradesh Akhilesh Yadav) पर अब सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन भेजकर अवैध माइनिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश यादव को 160 CRPC के तहत समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है। दरअसल, 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य लोकसेवकों के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। आरोप यह था कि 2012-2016 की अवधि के दौरान जिला हमीरपुर में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी गई। अवैध रूप से रेत के खनन के लिए नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण किया और मौजूदा पट्टा धारकों को बाधित अवधि की अनुमति दी और इस तरह सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया। सीबीआई ने इस मामले में 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में 12 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री; भारी नकदी और सोना बरामद किया था।

9. BCCI ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान, ईशान-श्रेयस अय्यर बाहर, इन खिलाड़ियों की एंट्री

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2023-24 के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान कर दिया है. युवा विकेटकीपर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर (Ishan Kishan and Shreyas Iyer) को सालाना अनुबंध से बाहर कर दिया गया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने हाल में घरेलू क्रिकेट खेलने से दूरी बना ली थी. रोहित शर्मा, विराट कोहली ए प्लस ग्रेड में बरकरार हैं जबकि अनुभवी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्या रहाणे को कॉन्ट्रेक्ट से बाहर कर दिया गया है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) , विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ग्रेड A+ कैटेगरी में हैं जबकि आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या ग्रेड Aकैटेगरी में शामिल हैं.ग्रेड बी में सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल के नाम हैं. ग्रेड सी में 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनमें रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार.

10. झारखंड के जामताड़ा में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आए 12 लोग, 2 की मौत

झारखंड (Jharkhand) के जामताड़ा जिले (jamtara district) में बुधवार रात दर्दनाक ट्रेन हादसा (train accident) हुआ. कलझारिया के पास 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें से दो लोगों की डेडबॉडी अभी तक रेलवे ट्रैक के पास से बरामद हुई है. वहीं कई घायल भी हुए हैं. इनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि ये सभी आसनसोल-झाझा पैसेंजर ट्रेन पर सवार थे. टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रेन कलझारिया के पास रुकी हुई थी. इस दौरान लोग ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए. तभी सामने से आ रही भागलपुर-यशवंतपुर एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक, जामताड़ा-करमाटांड़ के कलझारिया के पास करीब 12 लोग ट्रेन की चपेट में आए हैं, जिसमें से दो की मौत हुई है. वहीं हादसे में कई अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है. ट्रेन हादसे के बाद मौके पर रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन पहुंच गया है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है. काफी संख्या में स्थानीय लोग भी पुलिस-प्रशासन की मदद के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं.

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