भारत-यूरोप आर्थिक गलियारे पर UAE से समझौते को कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet ) ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (India and United Arab Emirates (UAE)) के बीच हुए अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) (Intergovernmental Framework Agreement (IGFA) को भी बुधवार को मंजूरी दी है। दोनों देशों के बीच 13 फरवरी को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) (India-West Asia-Europe Economic Corridor (IMEC) को सशक्त बनाने और इसके संचालन के लिए सहयोग पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आईजीएफए को मंजूरी दी गई। आईजीएफए का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना एवं बंदरगाहों, समुद्री तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस समझौते के दायरे में आईएमईसी के विकास के संबंध में भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में पारस्परिक सहयोग शामिल है।
आईएमईसी भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने की अपार संभावनाएं हैं। इसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर इस क्षमता का दोहन करना है। यह समझौता पारस्परिक सहयोग की एक व्यापक रुपरेखा पेश करता है।
ई-परिवहन के लिए 500 करोड़ की नई योजना
देश में ई-परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को 500 करोड़ की नई योजना की घोषणा की। अप्रैल से जुलाई तक यानी चार महीने की यह योजना ई-दोपहिया और ई-तिपहिया वाहनों के लिए है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, योजना के तहत हर ई-दोपहिया वाहन खरीद पर 10,000 रुपये तक मदद दी जाएगी। इसका मकसद करीब 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को मदद देना है। छोटे ई-तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा व ई-कार्ट) खरीदने के लिए 25,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी। बड़े ई-तिपहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।
भूटान के साथ ऊर्जा दक्षता समेत तीन समझौतों को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और भूटान के बीच ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच हुए करार पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही, भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, इंजन ऑयल (लूब्रिकेंट) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी।
खाद्य सुरक्षा समझौता से कारोबार में आएगी सुगमता…
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए) व स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते से दोनों पड़ोसी देशों के बीच कारोबार में सुगमता आएगी। भारत से उत्पादों का निर्यात करते समय बीएफडीए एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा।