Canada सरकार ने स्टुडेंट वीजा में की 35% की कटौती, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर
मॉन्ट्रियल (Montreal)। कनाडा सरकार (Canadian government) ने नए छात्र वीजा की घोषणा (Announcement of new student visa) की है। इससे भारतीय छात्रों (indian students) पर भी असर पड़ेगा। इसके तहत स्टुडेंट वीजा में 35 प्रतिशत की कटौती (35 percent reduction in student visa) की गई है। सूचना के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रभाव को रोकने और संस्थागत कमियों को दूर करने के प्रयास में, आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर ने अगले दो वर्षों में दिए जाने वाले छात्र वीजा की संख्या पर एक लिमिट लगाई है।
कनाडा की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए, संघीय सरकार का लक्ष्य तीन लाख 60 हजार स्नातक अध्ययन परमिट को मंजूरी देना है, जिससे 2023 से संख्या 35 प्रतिशत कम हो जाएगी। संघीय सरकार के इस फैसले से भारतीय छात्रों पर बड़ा असर पड़ेगा। विशेष रूप से, भारतीय कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं, जिन्हें 2022 में 41 प्रतिशत से अधिक परमिट प्राप्त हुए हैं।
न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान अनुमान बताता है कि 2023 में तीन लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा गए। कनाडा में, अब प्रांतों और क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर कुल परमिट का एक हिस्सा आवंटित किया जाएगा, जिससे उन प्रांतों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कमी आएगी, जहां अंतरराष्ट्रीय छात्र आबादी में सबसे अधिक अस्थिर वृद्धि देखी गई है।
वीजा की संख्या का होगा पुनर्मूल्यांकन
प्रत्येक क्षेत्र तय करेगा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परमिट कैसे वितरित किए जाएंगे। यह सीमा दो साल के लिए लागू रहेगी, जिसमें 2025 में जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
यहां पड़ेगा असर
मिलर ने कुछ निजी संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लाभ उठाने, कम संसाधन वाले परिसरों का संचालन करने, छात्र समर्थन की कमी, उच्च ट्यूशन फीस वसूलने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में चिंताओं पर जोर दिया।
मिलर ने कहा, ‘यह अस्वीकार्य है कि कुछ निजी संस्थानों ने कम संसाधनों वाले परिसरों का संचालन करके, छात्रों के लिए समर्थन की कमी और उच्च ट्यूशन फीस वसूल कर अंतरराष्ट्रीय छात्रों का लाभ उठाया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।’ सीबीसी के अनुसार, सीमा के अलावा, संघीय सरकार को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को परमिट के लिए आवेदन करते समय एक प्रांत या क्षेत्र से एक सत्यापन पत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।