मेट्रो रेल कंपनी बनी कॉरपोरेशन
- अब हो सकेंगी नेताओं की नियुक्तियां
भोपाल। मप्र सरकार ने मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को अब मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया है। मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बनने के बाद इसमें राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कार्यवाहियां तत्परता के साथ पूर्ण की जाएं, जिससे प्रदेश के इंदौर-भोपाल शहरों में मेट्रो रेल के कार्य को गति प्रदान कर लक्षित समय 3 से 4 वर्ष में पूर्ण किया जा सके। भारत सरकार के मेट्रो रेल अधिनियमों के अंतर्गत मेट्रो निर्माण क्षेत्र को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक में इंदौर एवं भोपाल मेट्रो क्षेत्रों को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने संबंधी कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया।
नए बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स होंगे
मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी नीतेश व्यास ने बताया कि त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार की प्रोजेक्ट में बराबर भागीदारी के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड में भारत सरकार के 5 संचालक तथा मध्यप्रदेश सरकार के 5 संचालक (प्रबंध संचालक सहित) शामिल होंगे। मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास के आयुक्त इसके प्रबंध संचालक होंगे तथा प्रमुख सचिव वित्त, राजस्व, लोक निर्माण विभाग तथा नगरीय विकास विभाग इसके संचालक होंगे।