Gaza: अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने राफा में सैन्य ऑपरेशन को लेकर इस्राइल को चेताया
वाशिंगटन (Washington)। इस्राइली सेना (Israeli army) की गाजा पट्टी के राफा (Rafah of Gaza Strip.) में ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी के बीच अमेरिका (America) ने फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा (Protection of Palestinian civilians) करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) ने रविवार को इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) से कहा कि इस्राइल को राफा में 10 लाख शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय योजना के बिना सैन्य अभियान शुरू नहीं करना चाहिए।
व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडन और नेतन्याहू के बीच फोन पर लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान बाडइन ने गाजा पट्टी में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई में फलस्तीनी नागरिकों की बढ़ती मौत पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि बाइडन और नेतन्याहू की बातचीत मुख्य रूप से गाजा में हमास द्वारा रखे गए शेष 132 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर केंद्रित रही।
अधिकारी ने कहा कि हाल के हफ्तों में बंधकों की रिहाई की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौता काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडन ने चर्चा के दौरान जल्द से जल्द सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इस प्रगति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
गाजा में यूएन मुख्यालय के नीचे हमास की सुरंग…
इस्राइली सुरक्षा बलों ने सैकड़ों मीटर लंबे व आंशिक रूप से यूएनआरडब्ल्यूए के गाजा मुख्यालय के नीचे से गुजर रहे एक सुरंग नेटवर्क का पता लगाने का दावा किया है। सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया कि हमास फलस्तीनियों की मदद के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रहा है। सेना के इंजीनियरों ने विदेशी समाचार संस्थानों के पत्रकारों को उस सुरंग को भी दिखाया। इस्राइली सेना ने यह दावा ऐसे समय में किया है, जब संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसी पर उसके कर्मचारियों के इस्राइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इस्राइल की इस आशय रिपोर्ट के बाद अमेरिका समेत करीब दर्जनभर देशों ने यूएनआरडब्ल्यूए को दी जाने वाली सहायता रोक दी है।