मानदेय से काम नहीं चलेगा, हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए
- आंगनबाड़ी महासंघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
सीहोर। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका महासंघ ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिसमें मांग की गई कि म0प्र0 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुये सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाये।
नियमावली बनाई जाए
म.प्र.सरकार के द्वारा घोषित 1500 रूपये एरियर्स के साथ भुगतान किया जाए। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से समन्वय कर आंगनबाड़ी कार्यकता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुये मानदेय या मानसेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की नियमावली बनाई जाये। हड़तालियों ने कहा कि मानदेय से काम नहीं चलेगा हमें भी सरकारी कर्मचारी घोषत किया जाए।
प्रक्रिया में संशोधन किया जाए
जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानेदय अतिरिक्त मानदेय में केन्द्र से निर्धारित मंहगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाये एवं कम से कम 18000/9000 रू0 कार्यकर्ता/सहायिका को भुगतान किया जाये आदि मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।