कमिश्नर और कलेक्टर सुन लें गड़बड़ी की तो छोड़ूंगा नहीं…

• मुख्यमंत्री ने कहा… सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर करें कार्रवाई

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सरकारी योजनाओं में लापरवाही एवं गड़बड़ी को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैैं। सतना प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री राशन वितरण में लापरवाही की शिकायत मिलने भड़क गए और तुरंत कलेक्टर को राशन दुकान का निरीक्षण कर जांच करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन में गड़बड़ी करने वालों को वे छोड़ेंगे नहीं। उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों मौजूद हैं, सुन लें मैं गड़बड़ी करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैगांव में पानी की थोड़ी कमी है। उसे दूर किया जाएगा। बाणसागर से 5 विकासखंडों के एक हजार गांव और बाणसागर फेस-2 में 785 गांव, जिनमें दुर्गापुर और आसपास के गांव जोड़कर पाइप लाइन बिछाकर पानी की टंकी बनाकर टोंटी वाले नल से पानी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैगांव क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

प्रदेश में 40 लाख लाड़लियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। जब इन बेटियों को देखता हूं तो मन प्रसन्नता और उमंग से भर जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान का लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं एवं उनकी माताओं द्वारा अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में सर्वे कर सुचारू बिजली की व्यवस्था के लिए जितने जरूरी हैं उतने ट्रांसफार्मर का इंतजाम किया जाएगा। कोविड की तीसरी लहर में अभी खतरनाक स्थिति नहीं बनी है। लेकिन कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वह टीका जरूर लगवाएं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबको मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया।

गरीबों के अधिकार को छीनने नहीं देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। गरीबों के अधिकार हम किसी को छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष किसानों को 6-6 हजार रुपये देते हैं और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश के 78 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई योजना से शेष रह गए हैं उन्हें अभियान चलाकर जोड़ा जाएगा। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। आजीविका स्व सहायता समूह को बहनों को सशक्त करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा प्रयास है कि मेरी हर बहन की आमदनी दस हजार रुपया हो। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कई स्व सहायता समूह बेहतर कार्य कर रहे हैं। हमने महीने में एक बार रोजगार दिवस मनाने का फैसला किया है। 25 फरवरी को फिर रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अलग-अलग काम धंधों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा।हमने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना शुरू की है। जिन घरों में एक से अधिक परिवार एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार अर्थात पति, पत्नी और उनके बच्चे। ऐसे परिवारों को योजना के तहत भूखण्ड देकर रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि साल में एक दिन अपने गांव का जन्मदिन जरूर मनाएं। साल में एक दिन गांव के सभी लोग बैठकर अपने गांव के विकास की रूपरेखा तय करें। सरकार भी आपके साथ है।