MP कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगेगी GST, युवाओं के लिए खुशखबरी
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav) ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) बुलाई. मंत्रालय में हुई बैठक (Cabinet meeting held in the ministry) में कई बड़े फैसले लिए गए. इससे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल (Governor Mangubhai Patel) से मुलाकात की. कैबिनेट की बैठक से पहले कैबिनेट मंत्रियों ने राज्यपाल के साथ ब्रेकफास्ट किया. इसके बाद मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” के गायन के साथ बैठक शुरू हुई.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती-कालीसिंध- चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया. मध्य प्रदेश को 10405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया. मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया.
स्टार्टअप को लेकर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला. सरकार युवाओं को आर्थिक मदद देगी. अपने स्टार्टअप की प्रजेंटेशन के पेश करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार रुपये, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 150 लाख रुपये आर्थिक मदद सरकार देगी. सिर्फ दो बार ही आर्थिक मदद मिलेगी. इससे युवाओं को अपने स्टार्टअप का प्रजेंटेशन दिखाने से मदद मिलेगी.
विंध्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लिया गया फैसला. रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये स्वीकृत. केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राजस्थान-एमपी जल विवाद निपटारा के लिए कैबिनेट ने सीएम का आभार माना है. इससे मध्य प्रदेश के 12 जिलों को फायदा होगा.विंध्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए हैं.
एमपी में अब ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी जीएसटी लगेगा. मध्यप्रदेश में अब सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी लगेगा. इसको लेकर राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है. जल्द ही विधेयक भी विधानसभा में भी लाया जाएगा. अभी तक एमपी में ऑनलाइन मनी गेमिंग से मिलने वाले कमीशन पर GST लिया जाता है. ऑनलाइन मनी गेमिंग जो दायरे में लाये गए हैं उसमें इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्क पर गेम खेलना शामिल होगा. केंद्र तीन माह पहले लागू कर चुका है.