अटल पेंशन योजना में न्यूनतम 8% रिटर्न की गारंटी, कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं : सीतारमण
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री (Union Finance and Corporate Affairs Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (Atal Pension Yojana – APY) का डिजाइन सबसे अच्छा है, जो न्यूनतम आठ फीसदी रिटर्न की गारंटी (Guarantee of minimum eight percent return) देता है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि यह एक सुविचारित और लाभकारी सुविधा है, जो ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है।
वित्त मंत्री ने ‘एक्स’ पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक बयान में कहा कि अटल पेंशन योजना को सर्वोत्तम विकल्प के आधार पर डिजाइन किया गया है, ताकि स्वचालित रूप से प्रीमियम भुगतान जारी रहे। यह एक सुविचारित और लाभकारी सुविधा है, जो ग्राहकों के सर्वोत्तम हित में है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर साल योजना जारी रखने का निर्णय लेने के बजाय छोड़ने का निर्णय लेना होगा, इससे उनमें से कई लोग सही निर्णय लेते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं।
इससे पहले जयराम रमेश ने अटल पेंशन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया था कि यह एक बहुत खराब तरीके से डिजाइन की गई ‘योजना’ और ‘कागजी शेर’ है। इसके लिए अधिकारियों को लोगों को धोखा देने और इसमें भाग लेने के लिए मजबूर करना पड़ता है।
सीतारमण ने अटल पेंशन योजना पर कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वे अच्छी पेंशन योजना को डिजाइन करने के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ है। निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए कहा कि इसे निश्चित आय पेंशन कहते हैं। उन्होंने तथ्यों की जांच करने की जहमत नहीं उठाई है। प्रचलित ब्याज दरों और रिटर्न की परवाह किए बिना एपीवाई के तहत न्यूनतम रिटर्न की गारंटी भारत सरकार द्वारा कम से कम 8 फीसदी दी जाती है।
उन्होंने कहा कि यह एक आकर्षक गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न है। वास्तविक रिटर्न में किसी भी कमी की भरपाई के लिए भारत सरकार पीएफआरडीए को सब्सिडी का भुगतान करती है। यदि एपीवाई के ग्राहकों के योगदान पर उच्च निवेश रिटर्न प्राप्त होता है, तो ग्राहकों को उच्च पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के लिए वर्तमान में रिटर्न 8 फीसदी से अधिक है।
अटल पेंशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक जून, 2015 को की थी। इस योजना में देश के 18 से 40 वर्ष के युवा निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी उम्मीदवारों को हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर योजना में निवेश करने वाले युवाओं को 1000 रुपये से लेकर 5000 तक की मानसिक पेंशन मिलेगी।