मप्रः ग्राम पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान, नियमित कर्मियों की तरह मिलेगी सुविधाएं
– मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम पंचायत सचिव सम्मेलन में की महत्वपूर्ण घोषणाएं
भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election) से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने पंचायत सचिवों (panchayat secretaries) के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को अब सातवें वेतनमान का लाभ (benefits of seventh pay scale) दिया जाएगा। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी। रिटायरमेंट होने पर तीन लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार शाम भोपाल के लाल परेड मैदान पर पंचायत सचिवों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर लंबे समय से सरकार से खफा चल रहे पंचायत सचिवों की नाराजगी दूर करने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि गांव को विकसित, सुविधा संपन्न और आत्म-निर्भर बनाने में ग्राम पंचायत सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विकसित भारत के लिए भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत और सरकार के बीच सेतु की तरह कार्य करते हैं। वे सरकार को गाँव की सरकार से जोड़ते हैं। उनके कार्य में निरंतरता होती है। ग्राम पंचायत सचिव ही अनेक महत्वपूर्ण जन-कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। आज मध्य प्रदेश आवास योजना, नल-जल योजना और अन्य योजनाओं में अग्रणी है। कोविड काल में भी ग्राम पंचायत सचिवों ने लगातार कार्य किया। हाल ही में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को बहुत कम समय में धरातल पर उतारने में ग्राम पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी मेहनत और ईमानदारी सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव, हितग्राहियों को पेंशन दिलवाने और अन्य योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सजग रहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंचायत सचिव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वच्छ भारत मिशन और रोजगार गारंटी योजना सहित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशलता के साथ कार्य करते हुए अच्छे परिणाम लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समरसता के वातावरण के साथ विकास आवश्यक है और ग्राम पंचायत सचिव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मधुकर सांवले ने कहा कि उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री चौहान जैसा जननायक नहीं देखा। हाल ही में उन्होंने रोजगार सहायकों का वेतन नौ हजार से बढ़ाकर 18 हजार मासिक किया है। किसी वर्ग या श्रेणी का वेतन दोगुना करने का यह अनूठा उदाहरण है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। कर्मचारी हित के उनके निर्णय अभिनंदनीय हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों के सुझावों पर मुख्यमंत्री चौहान ने सकारात्मक निर्णय लिए हैं। उनके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री का विशाल पुष्प-हार पहना और गदा भेंट कर सम्मान किया गया। उन्हें साफा भी बांधा गया।
दिवंगत पंचायत कर्मचारी को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव सम्मेलन में उन दो पंचायत सचिवों को भी श्रद्धांजलि दी जिनका असामयिक निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असमय दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा सम्मेलन में की गई घोषणाएं
– ग्राम सचिवों को 1 तारीख को ही वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।
– पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा।
– पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।
– पंचायत सचिव की असामयिक मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इसके लिए नियम सरल बनाए जाएंगे।
– ग्राम पंचायत सचिवों को पीसीओ (पंचायत समन्वयक अधिकारी) के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
– ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।
– ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीय सेवकों की तरह अवकाश एवं अन्य सुविधाएं मिलेगी।
– ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी। न्यू पेंशन का लाभ भी नियमित कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा।
– पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपये की राशि दी जाएगी।