पोस्टल बैलेट पर नए नियम, खर्च की मॉनिटरिंग; जानिए इस बार चुनाव में क्या बदला?
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. मतदान 7 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा और सभी राज्यों के एक साथ 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे. चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव (fair elections) के लिए इस बार कुछ नए तरीके अपनाने का ऐलान किया है. आयोग ने बताया कि पहले सिर्फ कैंडिडेट के खर्चों पर नजर रखी जाती थी लेकिन अब राजनीतिक दलों (Political parties) के खर्च पर नजर रखी जाएगी.
चुनाव आयोग (election Commission) ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे. सिर्फ छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है, जहां पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी.
सभी दलों को देनी होगी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajeev Kumar) ने कहा कि आयोग ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टम (Election Expenditure Monitoring System) लॉन्च किया है, जिसकी मदद से राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की निगरानी की होगी. मसलन, सभी दलों को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट (Financial Report) आयोग को देनी होगी और इसके लिए नियमों का पालन करना होगा. ईसी ने बताया कि कुछ दलों ने पोर्टल पर रिपोर्ट सबमिट करना शुरू भी कर दिया है.
To ensure free, fair & inducement-free elections, the awareness and cooperation of citizens are key. Citizens can report any kind of #ElectoralMalpractices to #ECI through ECI’s #cVigil App. For every complaint, there will be a response in #100minutes: CEC#AssemblyElections2023 pic.twitter.com/HHWtcxfC9S
— Election Commission of India #SVEEP (@ECISVEEP) October 9, 2023
पोस्टल बैलट नियमों में बदलाव
पोस्टल बैलट के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग ने चुनावी नियमों में भी बदलाव किया है, ताकि लोग सिर्फ संबंधित मतदान केंद्र पर ही वोट करें. लोग अपने पास बैलट पेपर को पॉकेट में रख लिया करते थे, जिससे धांधली का भी खतरा होता था. अब आयोग ने इसपर रोक लगाने की पहल की है. ड्यूटी पर तैनात मतदाता संबंधित पोलिंग स्टेशन पर ही अपना वोट दे सकते हैं. इससे मतदाता के पास लंबे समय तक बैलट पेपर नहीं रहेगा और रिश्वतखोरी या अन्य प्रभावों से रोका जा सकेगा.
चुनाव में धांधली पर रहेगी आयोग की नजर
चुनाव के दौरान होने वाली धांधली को रोकने के लिए आयोग cVigil मोबाइल एप का इस्तेमाल करेगा. आयोग ने बताया कि विजिलेंट मतदाता, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अहम हैं. मसलन, अगर कोई वोटर इस एप पर शिकायत करेगा तो इसका निपटारा 100 मिनट के अंदर किया जाएगा.
चुनाव में उतर रहे उम्मीदवारों के लिए नियम
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता के लिए सभी उम्मीदवारों को अपनी पूरी डिटेल देनी होगी. मतदाताओं को इसकी जानकारी आयोग के मोबाइल एप केवाईसी या ‘Know Your Candidate’ पर मिल सकती है. इससे मतदाता अपने मतदान के लिए बेहतर फैसला ले सकेंगे. उम्मीदवारों को अखबारों और टीवी चैनलों पर तीन विभिन्न अवसरों के दौरान सूचना प्रकाशित करना होगा.
चुनाव आयोग ने बनाया ESMS एप
राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है कि वे उम्मीदवारों की सभी जानकारी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे और इस जानकारी को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशित करेंगे. प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए आयोग ने इलेक्श सीजर मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च की है. इस एप पर सभी रियल-टाइम जानकारी मिलेगी.