46 दिन लगातार चलेगा आज से शुरू हो रहा राजस्व महाअभियान
- रिकॉर्ड सुधरेंगे, बकाया करों की वसूली भी होगी, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, बंटवारे सहित अन्य लम्बित प्रकरण निपटेंगे
इंदौर। शासन के निर्देश पर आज इंदौर सहित प्रदेशभर में राजस्व महाअभियान शुरू हो रहा है, जो लगातार 46 दिन यानि 29 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी लम्बित प्रकरणों का निराकरण करें और अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने के साथ ही आरसीएमएस पर प्रकरणों को दर्ज करने और उत्तराधिकारी, नामांकन, सीमांकन, बंटवारे, नक्शे में तरमीम सहित अन्य कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो और राजस्व प्रकरणों में किसी तरह की ढील-पोल बर्दाश्त नहीं होगी। 31 दिसम्बर की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लम्बित प्रकरणों को भी चिन्हांकित किया जाएगा।
अभियान की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने इस अभियान को प्रभावी एवं परिणाममूलक रूप से संचालित करने के निर्देश दिये हैं। बताया गया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सेचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। महाअभियान में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में राजस्व रिकॉर्ड का वाचन, समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराना, आरसीएमएस पर लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, उत्तराधिकार नामांकन, सीमांकन, नक्शे में तरमीम किया जाना शामिल है।
राजस्व महाअभियान में राजस्व रिकॉर्ड के वाचन के लिए पटवारी पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार गांव में खसरा, बी-1 का वाचन करेंगे। समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग के लिये समग्र वेब पोर्टल एमपी ऑनलाइन/सीएसई के कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की ई-केवाईसी कराने की सुविधा नागरिकों को नि:शुल्क उपलब्ध रहेगी। आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये लोकसेवा केन्द्र के अतिरिक्त अब एमपी ऑनलाइन और सीएसई के कियोस्क के माध्यम से भी आरसीएमएस पर प्रकरण दर्ज कराए जा सकेंगे। राजस्व अधिकारियों द्वारा 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में समय-सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया जाएगा और न्यायालय में नियमित सुनवाई आयोजित कर नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उत्तराधिकार नामांतरण में स्पष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड में दर्ज ऐसे भू-स्वामी, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, महाअभियान में उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को दर्ज कर निराकरण किया जाएगा। चिन्हित प्रकरणों की सीमांकन करने की कार्रवाई महाअभियान में की जाएगी। महाअभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा होगी।