मध्य प्रदेश के 192 माननीयों के खिलाफ लंबित हैं केस, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) हाई कोर्ट (High Court) ने सूबे के वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों (MP and MLA) के खिलाफ दर्ज लंबित प्रकरणों (Pending Cases) की त्वरित सुनवाई (Speedy Hearing) पर सरकार (Goverment) से जवाब मांगा है. इन मामलों में सुनवाई त्वरित गति से किए जाने संबंध में सरकार को जवाब के … Read more