कोल इंडिया का मार्च तिमाही में मुनाफा 26 फीसदी बढ़कर 8,682 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (Public sector company) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited (CIL) ने वित्त वर्ष 2023-24 ( financial year 2023-24) की चौथी तिमाही (fourth quarter ) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 31 मार्च को समाप्त जनवरी-मार्च तिमाही में सीआईएल का मुनाफा 26.2 फीसदी (CIL’s profit increased … Read more

कोल इंडिया का उत्पादन सितंबर में 12.6 फीसदी बढ़कर 5.14 करोड़ टन पर

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (coal company Coal India Limited (CIL)) का कोयला उत्पादन (Coal production) सितंबर में सालाना आधार पर 12.6 फीसदी बढ़कर 5.14 करोड़ टन पर पहुंच गया। इससे पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 4.57 करोड़ टन कोयले का उत्पादन … Read more

कोल इंडिया का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 7,941.40 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की माइनिंग कंपनी (public sector mining company) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited – CIL) ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में सीआईएल का एकीकृत शुद्ध लाभ (integrated net profit) सालाना आधार … Read more

सरकार ने Coal India के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी को दी मंजूरी

कोलकाता: कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने कहा है कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन (Wage Revision Agreement) के लिए ट्रेड यूनियन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है. यह समझौता एक जुलाई, 2021 से पेमेंट पर मिनिमम गारंटीड बेनिफिट का 19 प्रतिशत – बेसिक, … Read more

कोल इंडिया की ओएफएस को पहले दिन मिला 3.46 गुना अभिदान

नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी (Public Sector Coal Company), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited – CIL) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) (Offer for Sale (OFS) पहले दिन ओवर सब्सक्राइव (over subscribe) हो गया। इश्यू को 3.46 गुना सब्सक्राइब किया गया। संस्थागत निवेशकों ने 6,500 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं। सरकार … Read more

कोल इंडिया में तीन फीसदी तक हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central Government ) सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला कंपनी (largest public sector coal company) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited (CIL) में अपनी तीन फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। यह हिस्सेदारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर एक जून से बिक्री पेशकश (ओएफएस) के माध्यम … Read more

कोल इंडिया से सरकार को मिला 6113 रुपये का लाभांश: दीपम

-सरकार को एमएसटीसी से भी 25 करोड़ रुपये का मिला लाभांश नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Public Sector Company Coal India Limited) और मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी) (Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC)) से लाभांश के तौर पर क्रमश: करीब 6113 करोड़ रुपये और … Read more

अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोयला आयात करेगी कोल इंडिया, 24.16 लाख टन कोयले के लिए टेंडर जारी

नई दिल्ली। घरेलू जरूरत के मुताबिक कोयला की सप्लाई (coal supply) कर पाने में हो रही पेरशानी के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय (Union Ministry of Power) की सलाह पर देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी (Country’s largest coal producing company) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) (Coal India Limited (CIL)) ने अंतरराष्ट्रीय बाजार (international market) से … Read more

मुफ्त बिजली ने देश को संकट में डाला, कोल इंडिया से पावर प्लांट और डिस्कॉम तक लाखों करोड़ बकाया

नई दिल्‍ली । बिजली कंपनियों (power companies) पर लाखों करोड़ की देनदारी और मुफ्त बिजली (free electricity) देने की राज्यों में मची होड़ ने देश को बिजली संकट (power crisis) की मुसीबत में धकेला है। एक लाख करोड़ से अधिक देनदारी के बावजूद विद्युत कंपनियां राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही हैं, तो वोटों की … Read more

बिजली संकट : कोल इंडिया का राज्यों के पास 20 हजार करोड़ बकाया, मंत्रालय ने की वसूली की तैयारी

नई दिल्‍ली । देश में कोयला संकट (coal crisis) से बिजली संकट (power crisis) का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों के पास कोल इंडिया (Coal India) का करीब 20 हजार करोड़ रुपये बकाया है। कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बड़े डिफॉल्टर हैं। कोयला मंत्रालय … Read more