SC/ST एक्ट केस हाईकोर्ट ने कहा, स्टाफरूम में किसी को चमार कहना अपराध नहीं

जबलपुर (Jabalpur) । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (HC) ने SC/ST एक्ट 1989 से जुड़े मामले में बड़ी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय (high Court) का कहना है कि स्टाफरूम ‘सार्वजनिक स्थान’ नहीं है और ऐसे में इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। दरअसल, आरोप लगे थे कि स्टाफ रूम में हुई बैठक के दौरान शिकायतकर्ता … Read more

इलाहाबाद HC का आदेश, SC-ST एक्ट में आरोपी की दोष सिद्धि के बाद ही पीड़ित को दिया जाए मुआवजा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) कानून के तहत आरोपी पर इल्ज़ाम सिद्ध (proven guilty) होने पर ही पीड़ित को मुआवजा की राशि जारी की जाए ना कि प्राथमिकी दर्ज होने और आरोप पत्र दाखिल होने पर उसे हर्जाना … Read more

तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा फेम ‘बबीता जी’ की याचिका कोर्ट ने की खारिज, हो सकती है गिरफ्तार

हिसार। ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ सीरियल से प्रसिद्ध हुई टीवी कलाकार मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी (Munmun Dutta-Babita Ji) की अग्रिम जमानत की याचिका हिसार की SC-ST एक्ट (SC-ST Act) के तहत स्थापित विशेष अदालत (Special Court) के जज अजय तेवतिया (Ajay tevtiya) ने खारिज कर दी है, जिससे बबीता जी की मुश्किलें बढ़ … Read more

एक ही थाना, एक ही जांच अधिकारी और एक ही मामले में दोनों पक्षों पर केस

इंदौर। पुलिस (Police)  की जांच किस तरह होती है इसका एक नमूना हाल ही में देखने को मिला। मामला जूनी इंदौर थाने का है। करीब पांच माह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) के मैनेजर निखिल माथुर थाने पहुंचे और बताया कि वे जब ग्वालियर Gwalior) में पदस्थ थे, उस दौरान उनके … Read more

Madhya Pradesh: विदिशा में आदिवासी लड़की के साथ गैंगरेप, FIR दर्ज

विदिशा। मप्र(Madhya Pradesh) के विदिशा(Vidisha) के लटेरी के मुरवास थाना अंतर्गत एक आदिवासी युवती (Tribal Girl) के साथ गैंगरेप (Gang Rape) का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (FIR File) किया है. पुलिस ने इसमें एक को सह आरोपी बनाया है. परिजनों के मुताबिक लड़की रात में … Read more

‘सोच-समझ कर नहीं किया उत्पीड़न तो SC/ST ऐक्ट लागू नहीं’, सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च जाति के किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की … Read more