राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा सुप्रीम कोर्ट ने

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजद्रोह कानून (Sedition Law) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली (Challenging the Constitutionality) याचिकाओं (Petitions) को संविधान पीठ के पास भेजा (Sent to the Constitution Bench) । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने … Read more

11 अगस्त की 10 बड़ी खबरें

1. राजद्रोह कानून को किया जाएगा खत्म, गृहमंत्री अमित शाह का लोकसभा में ऐलान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा (Lok Sabha) में ऐलान करते हुए बताया है कि राजद्रोह कानून (sedition law) को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर सरकार (Goverment) की तरफ से एक प्रस्ताव पेश (submit proposal) किया गया. … Read more

क्‍या अंग्रेजी जमाने का राजद्रोह कानून को खत्म करेगी सरकार ?, जानिए

नई दिल्‍ली (New Delhi) हम अंग्रेजों (british) के जमाने के जेलर हैं फिल्म शोले का यह एक चर्चित डायलॉग था, किन्‍तु आजादी (independence) के बाद अंग्रेजों के समय की चीजें अप्रासंगिक (Irrelevant) हो गई हैं और ऐसे में उन्हें हटाया जाने लगा। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से इस दिशा में कार्रवाई तेजी … Read more

सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली (New Delhi)। देशद्रोह कानून (sedition law) पर रोक लगाने के करीबन एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औपनिवेशिक युग (colonial era) के इस दंडात्मक कानून की वैधता (legality of penal law) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को होने वाली सुनवाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, समीक्षा होने तक नए मामले नहीं होंगे दर्ज

नई दिल्ली। राजद्रोह कानून को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, अदालत ने कहा है कि जो लोग इस कानून की धारा 124 A के तहत जेल में बंद हैं वे जमानत के लिए कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर तीन अहम बातें … Read more

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट : गांधी, तिलक को चुप कराने के लिए था यह कानून, आजादी के बाद क्या उपयोगिता?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून (Sedition law) होने की उपयोगिता (Use) पर केंद्र से सवाल किया। अदालत ने सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की … Read more