MP में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन करेगा 50 हजार करोड़ का निवेश, सरकार ने रियायतों का पिटारा खोला

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए बीना रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सागर के बीना में स्थित बीना रिफाइनरी में 45 से 50 हजार करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है. बीना रिफाइनरी के कैंपस में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपना विस्तारित प्लांट लगाएगा. इसे प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस निवेश के लिए राज्य सरकार से कई तरह की रियायतें मांगी हैं. जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया.

मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक संवर्धन सब कैबिनेट की बैठक में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की मांगों को मंजूरी दी गई. नए वेंचर के लिए सरकार स्टेट जीएसटी में 15000 करोड़ रुपए की 15 साल तक रियायत देगी. प्रदेश सरकार 500 करोड़ का इंटरेस्ट भी उपलब्ध कराएगी. पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को उसके प्रोजेक्ट के लिए एक रुपए एक यूनिट बिजली के हिसाब से देगी. कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट से प्रदेश के हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा.

मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

• राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी.
• मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार और उसके उत्पादन उपयोग पर सरकार काम करेगी.
• मिशन की अवधि 2 साल के लिए होगी किसानों को सहकारी और सरकारी संस्थानों द्वारा 80% फीसदी सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे.
• सरकारी कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था में एक डिश मोटे अनाज की रखी जाएगी. सीएम शिवराज ने विभागों को निर्देश दिए सप्ताह में 1 दिन स्कूल में बच्चों को और सरकारी हॉस्टल में भी मोटे अनाज का भोजन दिया जाए.
• योजना के तहत 2325 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है.
• गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति करने का भी फैसला.
• ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी में मार्कफेड को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी.
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग आयोग में शामिल करने का फैसला लिया गया.
• प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कैबिनेट में खेती-किसानी से लेकर बेरोजगारों को लेकर कई बड़े फैसले हुए. मिलेट मिशन की स्थापना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन मिलेगा सरकार इसके लिए बड़े कदम उठाने जा रही है.