नई दिल्ली। केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जो सोमवार, 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है।
जानकारी अनुसार 11 जुलाई को, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध माना, क्योंकि यह कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के जनादेश का उल्लंघन था, जिसने विशेष रूप से केंद्र सरकार को कोई और विस्तार देने से रोक दिया था। हालाँकि, न्यायालय ने अंतरराष्ट्रीय निकाय एफएटीएफ की सहकर्मी समीक्षा और सत्ता के सुचारू हस्तांतरण के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई, 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी।
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने आज न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर शुक्रवार से पहले सुनवाई करने का आग्रह किया। पीठ ने आवेदन को गुरुवार (कल) अपराह्न साढ़े तीन बजे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि केंद्र सरकार ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के अपने फैसले पर लंबे समय तक राजनीतिक विवाद में उलझी रही, नियुक्ति आदेश के अनुसार, वह 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर दो साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे।
हालाँकि, नवंबर 2020 में सरकार ने आदेश को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करते हुए उनका कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया। कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ मामले में इस पूर्वव्यापी संशोधन की वैधता और मिश्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के विस्तार की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
विस्तृत जानकारी अनुसार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। संजय मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। नवंबर 2022 में, मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक दूसरा कार्यकाल विस्तार दिया गया था।
नवंबर 2021 में, मिश्रा के सेवानिवृत्त होने से तीन दिन पहले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए दो अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। ये अध्यादेश अंततः उन विधेयकों में परिणत हुए जिन्हें दिसंबर में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इन संशोधनों के बल पर, अब सीबीआई और ईडी दोनों निदेशकों का कार्यकाल प्रारंभिक नियुक्ति से पांच साल पूरा होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल नवंबर में, मिश्रा को एक और साल का विस्तार दिया गया था, जिसे अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी।
विदित हो कि इस साल अप्रैल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी प्रमुख एसके मिश्रा को दिए गए कार्यकाल विस्तार को अमान्य कर दिया, यहां तक कि 2021 के संशोधनों की वैधता को भी बरकरार रखा। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख एसके मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार के साथ-साथ सीवीसी अधिनियम, डीएसपीई अधिनियम और मौलिक नियमों में 2021 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस नेता सुजया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद सुमहुआ मोइत्रा और पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं। एक लिखित जवाब में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईडी प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस नेताओं को बचाने के इरादे से दायर की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसका विपक्ष ने स्वागत किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं: सीवीसी अधिनियम में संशोधन, जिसे विधिवत पारित किया गया था।” संसद को बरकरार रखा गया है। जो लोग भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर हैं, उन पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही रहेंगी।”
शाह ने एक ट्वीट किया था,
“ईडी एक संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है – यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। इस प्रकार, ईडी निदेशक कौन है – यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी यह मानता है भूमिका विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार वंशवादियों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगी।”
