नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने राज्यों (states) को जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST Compensation) का अबतक का पूरा बकाया राशि 86,912 करोड़ रुपये (Amount Rs 86,912 crore) जारी कर दिया है। मंगलवार को यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि भारत सरकार ने राज्यों को 86,912 करोड़ रुपये जारी कर 31 मई, 2022 तक राज्यों को देय जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी बकाया राशि दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को 25 हजार करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष से जारी किए गए हैं, जबकि बाकी 61,912 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने अपने खुद के संसाधनों से जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया गया था। (एजेंसी, हि.स.)
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