भारत का सपोर्ट कर ट्रंप पर भड़के चीनी एक्सपर्ट, बोले- क्लास के सबसे बड़े बच्चे की बदमाशी…

बीजिंग । टैरिफ मामले (Tariff Matters) में अमेरिका (US) से चल रही तनातनी के बीच भारत और चीन (China) करीब आने लगे हैं। एससीओ (SCO) बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की रविवार को मुलाकात हुई। चीन और भारत के संबंधों में कई सालों बाद आ रहे सुधार के बीच चीनी एक्सपर्ट्स भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साध रहे हैं। एक टॉप चीनी एक्सपर्ट ने ट्रंप द्वारा भारत और अन्य देशों पर टैरिफ लगाए जाने को क्लास का सबसे बड़ा बच्चा लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है के रूप में बताया है। साथ ही, उन्होंने इसे सरासर बदमाशी करार दिया है।

एक्सपर्ट ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने व्यापार के बल पर भारत और पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर किया। बीजिंग स्थित थिंकटैंक ताइहे इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो एइनार टैंगन ने ‘एनडीटीवी’ से बातचीत में कहा, “इसमें ट्रंप की कोई अहम भूमिका नहीं थी। यह उनकी समझ से परे की बात थी। और अगर आप उन सभी ‘युद्धों’ पर गौर करें जिन्हें उन्होंने समाप्त किया है, तो वे अभी भी लड़ रहे हैं।”

एइनार टैंगन ने कहा कि ट्रंप के मामले में, बहुत सारी बयानबाजी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। टैरिफ के बारे में, उन्होंने और भी स्पष्ट रूप से कहा, “यह तो सरासर बदमाशी है, कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा घूम-घूम कर लोगों के लंच के पैसे चुरा रहा है। यह घिनौना है।” उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, “वह कहते हैं कि अमेरिका दुनिया को धमका नहीं रहा है। जब आप ‘पेंगुइन’ समेत 180 पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि आप उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो यह कोई कूटनीति नहीं है।” “पेंगुइनों को पत्र” का संदर्भ उस समय से है जब सुदूर ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र हर्ड और मैकडॉनल्ड द्वीप समूह को ट्रंप की व्यापक टैरिफ योजना की सूची में डाल दिया गया था, जबकि इन द्वीपों पर कोई मानव आबादी नहीं है और ये द्वीप वास्तव में अपनी पेंगुइन आबादी के लिए जाने जाते हैं।

भारत-चीन समीकरण पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, “फसल प्राप्त करने के लिए आपको बीज बोने होंगे। मुझे लगता है कि वे अक्टूबर में बोए गए थे। उन्होंने 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में मोदी-शी बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “सीमाओं के दोनों ओर सैनिकों की संख्या कम करना सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। विश्वास बनाने में समय लगेगा। लेकिन, आर्थिक मोर्चे पर, उन्हें और प्रगति की उम्मीद है।” उन्होंने कहा कि यह लेन-देन पर आधारित है… और कई आशाजनक चीजें पहले से ही प्रगति पर हैं।