केंद्र सरकार को गरीब विरोधी करार दिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने

बिलासपुर । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार (Central Government) को गरीब विरोधी (Anti-Poor) करार दिया (Termed) । उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के खातों में राशि डालने के लिए और भाजपा का रिमोट कंट्रोल उद्योगपतियों के लिए चलता है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण करते हुए कहा कि दो तरह के रिमोट हैं, एक रिमोट सबके सामने है और गरीबों के खाते में राशि जा रही है, दूसरा रिमोट भाजपा का है जो छिपकर चलता है।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिलासपुर पहुंचकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यह रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा गया कि देखिये इसका बटन दबाइये और जैसे ही हमने बटन दबाया तो करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक अकाउंट में गये। एक-दो सेकेंड में बैंक एकाउंट में पैसा मिला। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा रिमोट भाजपा का है, जिसके दबते ही एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, जंगल और जमीन उद्योगपतियों को चले गए। भाजपा के इसी रिमोट कंट्रोल को लेकर संसद में आवाज उठाई तो मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने सारे वादे पूरे किए। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें भी हम नहीं भूले, उन्हें सात हजार रुपए दिए। आदिवासियों को लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य दिया। वन अधिकार दिए गए। 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा दी है, 70 लाख परिवारों को लाभ मिला। 42 हजार वैकेंसी भरी। 1 लाख 30 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत (कास्ट सेंसस) जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पता लग जाएगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। आदिवासी कितने हैं। सामान्य वर्ग से कितने हैं। एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश सबको लेकर आगे चल पाएगा। महिलाओं को भागीदारी देनी है। सबको भागीदारी देनी है तो जातिगत जनगणना करानी होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश को 90 सचिव चला रहे हैं, यही लोग योजनाएं बनाते हैं, इनमें महज तीन ही ओबीसी वर्ग से हैं, इस तरह बजट का सिर्फ पांच प्रतिशत के नियंत्रण की जिम्मेदारी ओबीसी सचिवों के हाथ में होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया।