दिल्ली की कंपनी ने लगाई बैंकों को लगाई 1200 करोड़ की चपत

नई दिल्ली। बैंकों से लोन लेकर फ्रॉड करने का एक और बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने चावल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी Amira Pure Foods Pvt Ltd के खिलाफ 1,200 करोड़ रुपये के फ्रॉड का केस दर्ज किया है। इस कंपनी ने 12 बैंकों के साथ फ्रॉड किया है। फिलहाल कंपनी के निदेशकों की तलाश जारी है और माना जा रहा है कि वह देश छोड़कर भाग चुके हैं। यदि ऐसा होता है तो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के बाद फ्रॉड करके भागने का यह एक नया मामला होगा। इस धोखाधड़ी के आरोपियों की पहचान करण ए. चन्ना, उनकी पत्नी अनीता दियांग, अपर्णा पुरी, राजेश अरोड़ा और जवाहर कपूर के तौर पर हुई है।

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने बुधवार को आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं जा सका। सीबीआई की ओर से इन आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भी Amira Pure Foods Pvt Ltd के निदेशकों के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किए हैं। इस बीच लोन देने वाले एक बैंक ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी का रुख किया है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के निदेशक इस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वे कहां हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

केनरा बैंक की लीडरशिप में 12 बैंकों की कंसोर्टियम ने इस मामले में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का 2018 में रुख किया था। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक ने इस कंपनी को 260 करोड़ रुपये का लोन जारी किया था। बता दें कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने भी सबसे ज्यादा चूना पंजाब नेशनल बैंक को ही लगाया था।

इसके अलावा केनरा बैंक के 197 करोड़ रुपये बकाया हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 180 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया के 147 करोड़ रुपये बाकी हैं। यही नहीं इस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 112 करोड़ रुपये, येस बैंक से 99 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक से 75 करोड़ रुपये का लोन लिया था।

इस कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक से 64 करोड़, विजया बैंक से 22 करोड़ और आईडीबीआई बैंक से 47 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इस कंपनी का गठन 1993 में हुआ था। यह फर्म उच्च क्वॉलिटी के बासमती चावल, गैर-बासमती चावल और अन्य कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट का काम करती है। कंपनी ने 2009 से इन कर्जों को लेने की शुरुआत की थी।