सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

नई दिल्ली। सरकार ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस पर 1584 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 2020-23 के स्कीम पीरियड के दौरान इस योजना पर कुल 22,810 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वी पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए यूएसओएफ योजना को भी मंजूरी दी है। 2374 गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करने की परियोजना है। मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप में तीव्र गति वाले ब्रांडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समुद्रतल में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत देश में पब्लिक डेटा ऑफिस खोले जाएंगे। इनके लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस की जरूरत नहीं होगी।