महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिला एक और बड़ा तोहफा

नई दिल्ली । केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पिछले दिनों जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया था. दरअसल, सरकार ने डेढ़ साल से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब उस पर लगी रोक को हटा दिया गया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी भी कर दी है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी. बता दें कि सरकार के इस फैसले से पहले तक कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलता था.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance-HRA) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है. बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के 7 जुलाई 2017 को जारी एक आदेश कहा गया था कि महंगाई भत्ते के 25 फीसदी को पार करने पर HRA को रिवाइज किया जाएगा. अब जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है ऐसे में HRA भी रिवाइज किया गया है.

X कैटेगरी के शहरों के लिए HRA बढ़कर हुआ 27 फीसदी
रिवीजन के बाद X कैटेगरी के शहरों के लिए HRA 27 फीसदी, Y कैटेगरी के शहरों के लिए 18 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए HRA 9 फीसदी होगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले तीनों कैटेगरी के शहरों के लिए HRA क्रमश: 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है.  X, Y और Z कैटिगरी के लिए मिनिमम HRA 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये होगा. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक महंगाई भत्ता 50 फीसदी पहुंचने पर House Rent Allowance बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा. वर्तमान HRA से यह 3 फीसदी ज्यादा होगा.

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) की तीन अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी. वहीं अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है. सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 17 फीसदी पर बनी रहेगी.