नई दिल्ली। केन्द्र सरकार (Central Government) 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र (Monsoon session) में 17 नए विधेयक (17 new bills) पेश (Introduce) करने जा रही है। कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित फेरबदल आखिरकार हो गया है और अब उसके बाद फिर से गवर्नेस का समय है।
इन बिलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में बदलाव शामिल हैं – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन योजनाओं को सक्षम करने वाले अध्यादेश की जगह और कॉपोर्रेट देनदारों को परेशानी से जूझ रही कंपनियों के लिए एक समाधान योजना का प्रस्ताव करने की अनुमति देना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्र सरकार बीमा कवर को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने वाली बीमा विधेयक भी पेश करने वाली है। हालांकि, बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोकुरेंसी विधेयक में फिर देरी हुई है और यह मौजूदा सत्र के लोकसभा बुलेटिन में सूचीबद्ध नहीं है।
आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 (क्रिप्टो बिल) का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, पहले बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड -19 की दूसरी लहर के कारण सत्र को छोटा कर दिया गया था। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने अभी तक विधेयक की रूपरेखा को अंतिम रूप नहीं दिया है और अभी भी रूपरेखा का मूल्यांकन कर रही है।
आने वाले सत्र के लिए तैयार किए गए 17 नए बिलों में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, बिजली अधिनियम और कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।
लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, आईबीसी में संशोधन अप्रैल अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिसे संकट में कॉपोर्रेट देनदारों के दिवाला समाधान के लिए त्वरित, लागत प्रभावी, अर्ध-औपचारिक और कम विघटनकारी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रख्यापित किया गया था। डिफॉल्ट की न्यूनतम सीमा को विनियमन के भाग के रूप में घोषित किया जाएगा। प्री-पैकेज्ड स्कीम ने प्री-इन्सॉल्वेंसी स्टेज को एक अर्ध-औपचारिक संरचना दी है।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल का उद्देश्य जमाकतार्ओं को उनकी मेहनत की कमाई तक आसान और समयबद्ध पहुंच प्रदान करना और उनके पैसे की सुरक्षा के बारे में विश्वास जगाना है। यह 2020 की बजट घोषणा का अनुसरण करता है, जहां केंद्र ने कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी थी।
इसके अलावा, एलएलपी अधिनियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। सरकार प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघनों से निपटने वाले 12 कंपाउंडेबल अपराधों को अपराध से मुक्त करने की योजना बना रही है। यह कानून का पालन करने वाले एलएलपी के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए है।
एजेंडा के शीर्ष पर एक और विधेयक कोयला बियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2021 है।
संशोधन सीबीए अधिनियम के तहत निहित भूमि और कोयला खनन अधिकारों को किसी भी कंपनी (निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित) को पट्टे पर देने के प्रावधानों को सक्षम करेगा जो एमएमडीआर अधिनियम या सीएमएसपी अधिनियम के तहत आयोजित कोयला ब्लॉकों की नीलामी में सफल बोलीदाता बन गई है।
अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का उपयोग कोयला खनन कार्यों और संबद्ध या सहायक गतिविधियों के लिए और सीबीए अधिनियम के तहत लिग्नाइट वाले क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाएगा।
