चंडीगढ़। पंजाब (Punjab) में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद 1 जुलाई से छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिश के अनुसार राज्य के 2.84 लाख कर्मचारियों और 3.07 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी. छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा. राज्य सरकार पिछले पांच साल के बकाए को आने वाले साढ़े चार साल में 9 बराबर किश्तों में अदा करेगी.
बता दें कि पंजाब (Punjab) के छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसके तहत न्यूनतम वेतन को 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई थी.
2016 से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हर साल बढ़ने का अनुमान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों की वजह से वर्ष 2016 से 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सालाना बोझ का अनुमान है. बता दें कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सभी प्रमुख भत्तों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू करन से न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये प्रति महीना से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी. इसके अलावा न्यूनतम फैमिली पेंशन भी बढ़कर 900 रुपये प्रति महीना हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए वेतन एवं पेंशन ढांचे के तहत कर्मचारी की तलाकशुदा और विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार मानी जाएगी.
