मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा GST collection

नई दिल्ली। जीएसटी कलेक्शन (GST collection) के मामले में एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2020-21 के आखिरी महीने मार्च (March last month of FY 2020-21) में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में सरकार को 1,23,902 करोड़ रुपये मिले हैं, जो देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से लेकर अभी तक का सर्वोच्च स्तर है।

पिछले छह महीन से जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ के स्तर को पार कर रहा है। कैलेंडर इयर 2021 में मार्च के पहले जनवरी और फरवरी के आंकड़े भी जीएसटी कलेक्शन में उछाल की कहानी ही कहते हैं। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,19,875 करोड़ और फरवरी में 1,13,143 करोड़ रुपए रहा था। ये आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी कलेक्शन में इन छह महीनों के दौरान लगातार तेजी आ रही है। इस आंकड़े से इस बात का भी साफ-साफ पता चलता है कि देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में तेजी का सिलसिला जारी है।

वित्त मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार यह रकम पिछले साल मार्च के महीने में जीएसटी के रूप में मिली राशि से 27 फीसदी ज्यादा है। मार्च 2020 में जीएसटी कलेक्शन 97,590 करोड़ रुपये का रहा था, जो अब बढ़कर 1,23,902 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय के अनुसार मार्च के महीने में माल के आयात से मिला राजस्व पिछले साल के मार्च महीने में मिले राजस्व से 70 फीसदी अधिक है। जबकि घरेलू लेन-देन से जो राजस्व प्राप्त हुआ है, वो पिछले साल के मार्च महीने के मुकाबले 17 फीसदी ज्यादा है।

जानकारी के मुताबिक मार्च 2021 में हुए कुल जीएसटी कलेक्शन 1,23,902 करोड़ रुपए में सेंट्रल जीएसटी 22,973 करोड़ रुपये, स्टेट जीएसटी 29,329 करोड़ रुपये और इंटिग्रेटेड जीएसटी 62,842 करोड़ रुपए रहा है। जहां तक जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी की बात है तो मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने 27 मार्च को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 30 हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में अभी तक 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यह चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में कमी के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर विशेष उधारी व्यवस्था के तहत राज्यों को जारी किए गए 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि है।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के अलावा एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) मद में 28 हजार करोड़ रुपए का निपटान किया है। इसमें से 14 हजार करोड़ रुपए राज्यों एवं केंद्र के बीच समान रूप से साझा किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार अभी तक जारी की गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति, उधारी और आईजीएसटी निपटान के बाद 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का शेष 63 हजार करोड़ रुपए लंबित है।