लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्या मामले में राज्य सरकार को HC ने भेजा नोटिस, पुछा क्यों ना हो CBI जांच?

नई दिल्ली: स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती (Swami Laxmananand Saraswati) की नृशंस हत्या (brutal murder), जिसके कारण राज्य (State) में सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा (sectarian violence) हुई, लगभग 15 वर्षों के बाद फिर से चर्चाओं में आ गई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय (Orisa High Court) ने राज्य सरकार (state government) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई (CBI) जांच का आदेश दिया जाए।

उच्च न्यायालय के एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता देबाशिशा होता ने “अनसुलझे हत्या मामले” की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने असली दोषियों का पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसने कहा कि सरकार ने केवल यह दावा किया कि स्वामी की हत्या माओवादियों ने की थी।

जब मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई, तो देबाशिशा होता व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए और न्याय, समानता और निष्पक्षता के हित में वास्तविक दोषियों का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच की प्रार्थना की। इस पर ध्यान देते हुए, न्यायमूर्ति चितरंजन दाश की एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि स्वामी की हत्या की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति दाश ने मामले को 5 मार्च के लिए पोस्ट किया और राज्य सरकार को तब तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह याचिका दिसंबर 2014 में न्यायमूर्ति एएस नायडू आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के नौ साल बाद आई है। द्रष्टा और उनके चार सहयोगियों की हत्या और उसके बाद की घटनाओं और परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायिक आयोग की नियुक्ति 8 सितंबर, 2008 को की गई थी। हिंसा। आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है।