वेतन नहीं दे सकते तो स्कूलों का संचालन सरकार को सौंप दें, याचिका दाखिल

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) द्वारा संचालिक स्कूलों के शिक्षकों ने वेतन की मांग को लेकर गुरुवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षकों ने याचिका में ईडीएमसी को सभी शिक्षकों का पिछले 5 माह का बकाया वेतन व भत्ता देने का आदेश देने की मांग की है।

शिक्षकों ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा है कि यदि ईडीएमसी शिक्षकों को वेतन व भत्ता देने में असमर्थ है तो उसे अपने सभी स्कूलों का संचालन दिल्ली सरकार के हाथों में सौंपने का आदेश देने की न्यायालय से मांग की है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

सत्येंद्र नागर, दीपक मंगला, सुनील कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा है कि ईडीएमसी से पिछले माह से शिक्षकों को वेतन व भत्ता नहीं दिया है। याचिका में अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा है कि ईडीएमसी द्वारा 365 प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जाता है और इनमें 5000 शिक्षक कार्यरत है।

उन्होंने कहा कि ईडीएमसी ने इन शिक्षकों को दिसंबर, 2021 से लेकर अब तक का वेतन नहीं दिया है। अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि वेतन नहीं मिलने की वजह से शिक्षकों के लिए अपने घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल के फीस और विभिन्न ईएमआई भरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में इसे शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।