नई दिल्ली: सरकार (Central Government) की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting Decision) में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आज की बैठक में रेलवे को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब से लीज की अवधि 5 साल से बढ़कर 35 साल हो गई है.
LLF में भी हुई कटौती
इसके अलावा सरकार की बैठक में रेलवे की जमीन के LLF में भी कटौती करने का फैसला लिया गया है. बता दें लैंड लाइसेंस फीस को 6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने का फैसला हुआ है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है.
1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से देनी होगी फीस
सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद जमीन की बाजार कीमत अब 1.5 फीसदी लैंड लीज लिया जाएगा. यानी अब से इसमें 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी होगी.
नई पॉलिसी को अपना सकते हैं
बता दें सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए LLF घटा है. इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इसमें 2 सपोर्टिव फैक्टर जोड़े गए हैं. इस समय जिन भी कंपनियों के पास रेलवे लीज है तो वह पुरानी लीज पॉलिसी के तहत नई पॉलिसी को अपना सकते हैं.
1.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं. सरकार का प्लान है कि वह अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाएंगे. इससे देश में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
पीपीपी मोड पर बनेंगे हॉस्पिटल
इसके अलावा पीपीपी मोड पर स्कूल के स्ट्रक्चर बनाने और हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके लिए 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब चार्ज लिया जाएगा. वहीं, सोलर प्लांट बनाने के लिए भी कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई जा सकेगी.
