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इंदौर: शिवाजी मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स टूटेगा, मेट्रो स्टेशन बनेगा, 44 गेंट्री और 3 फुट ओवरब्रिज पर विज्ञापनों की देंगे अनुमति

January 16, 2026

  • आज महापौर परिषद् की बैठक में 3 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होंगे निर्णय, नर्मदा के चौथे चरण के लिए भी 1530 करोड़ का भारी-भरकम लोन लेगा निगम
  • शहर में बनने वाले १७२ स्ट्रीट डॉग फिडिंग सेंटरों की कार्ययोजना भी की तैयार
  • १० करोड़ से डामर की सड़कों पर होगा पेचवर्क भी
  • चार साल के ठेके पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित पम्पिंग स्टेशन देंगे
  • सभी सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों के संचालन-संधारण का भी टेंडर करेंगे मंजूर
  • नंदलालपुरा सब्जी मार्केट की ३२ दुकानों के साथ आजाद नगर मटन मार्केट की ७ दुकानों को भी मंजूरी
  • फोकटपुरा बस्ती का नाम होगा वीर टंट्या नगर
  • अनुदान, नामकरण से लेकर बाउंसर तैनाती से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल

इंदौर। सालों से अनुपयोगी पड़े शिवाजी मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स को जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा और यहां पर मेट्रो स्टेशन निर्मित होगा। आज दोपहर 3 बजे महापौर परिषद् की बैठक में इससे जुड़ा विषय तो रखा ही गया है, उसके अलावा शहरभर में स्थित 44 गेंट्री और तीन फुट ओवरब्रिज पर भी 5 साल के लिए विज्ञापन लगाने के अधिकार से जुड़े टेंडर बुलाने का नि$र्णय भी लिया जाएगा। तीन दर्जर्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद परिषद् में फैसले होंगे, जिसमें नर्मदा के चौथे चरण के लिए 1530 करोड़ रुपए का भारी-भरकम लोन लेने से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद निगम ने 172 डॉग फिडिंग सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। इसकी भी पुष्टि आज की बैठक में की जाएगी।

भागीरथपुरा कांड के चलते महापौर परिषद् की बैठक भी नहीं हो पाई, जो आज आयोजित की गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक नर्मदा के चौथे चरण का काम शुरू किया जाना है और अभी दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 800 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन भी किया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2478 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें से 948 करोड़ रुपए अमृत-2 के तहत निगम को अनुदान के रूप में मिलेंगे। शेष 1530 करोड़ रुपए की राशि के लिए लोन लिया जाना है। इसके अलावा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास कार्यों से जुड़े कई विषय आज की बैठक में मंजूरी के लिए रखे गए हैं।


  • कुछ समय पूर्व शहर की विभिन्न सड़कों पर जो गेंट्री बनी है, उसका पुराना ठेका समाप्त हो गया है। लिहाजा इसके साथ ही जो तीन फुट ओवरब्रिज हैं, उस पर भी 5 साल के लिए विज्ञापन के अधिकार ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से दिए जाएंगे। सराफा चौपाटी के 69 दुकानदारों और विभाग में प्राप्त 28 आवेदनों पर भी निर्णय लिया जाना है, वहीं इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें राजबाड़ा मेट्रो स्टेशन निर्माण के चलते नगर निगम आधिपत्य का शिवाजी मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग को ध्वस्त यानी तोड़ने की अनुमति दी जाना है। कुछ साल पहले पार्किंग समस्या को हल करने के लिए यह कॉम्प्लेक्स बनाया था, जो लगभग अनुपयोगी ही रहा और कुछ ही वाहन यहां खड़े होते हैं। अब इसे जमींदोज किया जाएगा, ताकि मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो सके। निगम ने हालांकि इसके एवज में मेट्रो कॉर्पोरेशन से क्षतिपूर्ति की राशि भी मांगी है।

    शहरभर में स्थित सार्वजनिक शौचालय और नए मूत्रालयों के संचालन-संधारण के टेंडर को भी मंजूरी दी जाना है, वहीं जनकार्य समिति प्रभारी राजेन्द्र राठौर के मुताबिक, लगभग 10 करोड़ रुपए के डामर की सड़कों के पेंचवर्क से जुड़े कार्य भी मंजूर किए जाना है, ताकि सड़क सुधार का काम फिर से शुरू किया जा सके। पिछले दिनों ही चार पैकेज के टेंडर मंजूर कर लिए थे। अभी भी शहर की डामर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। आज की बैठक में सीवरेज और जलप्रदाय से जुड़े भी कई प्रस्ताव रखे गए हैं। भागीरथपुरा कांड के चलते अब निगम ऐसे कार्यों को प्राथमिकता से मंजूर करने में जुटा है, क्योंकि निगम पर आरोप लगे कि उसने टेंडरों को समय पर मंजूर ी नहीं दी, जिसके चलते दूषित पानी के कारण इतनी मौतें हो गईं। नंदलालपुरा स्थित सब्जी-फ्रूट मार्केट की 32 नवनिर्मित दुकानों आवंटित करने के अलावा आजद नगर मटन मार्केट की 7 दुकानों में भी प्रवेश अधिकार शुल्क से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय होना है, तो निगम स्वामित्व की दुकानों को भी मासिक किराए पर 30 सालों के लिए आवंटित करने का भी प्रस्ताव है। स्वच्छता मिशन के तहत कचरा संग्रहण के लिए 80 क्लोज टीपर ईवी वाहन खरीदी के साथ ही पीएमई बस सेवा से जुड़ा एआईसीटीएसएल का भी एक प्रस्ताव आज की बैठक में शामिल किया गया है। शहर के विभिन्न मार्गों-चौराहों पर स्थित डिवाइडर, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट पर पेंटिंग के लिए भी वार्षिक टेंडर बुलाए, तो रोड मार्किंग के टेंडर को भी मंजूरी देंगे।

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