800 अरब डॉलर भी कम पड़े? ईरान तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने मांगे 200 अरब और, अमेरिका में सियासी घमासान

वॉशिंगटन। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने अतिरिक्त 200 अरब डॉलर की भारी-भरकम फंडिंग की मांग की है, जिससे अमेरिका अमेरिकी (United States) की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह प्रस्ताव वाइट हाउस (White House) को भेजा जा चुका है और अब इसे अमेरिकी कांग्रेस (संसद)(United States Congress) की मंजूरी की जरूरत होगी, जो आसान नहीं मानी जा रही।

Associated Press की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 अरब डॉलर की सटीक राशि की पुष्टि करने से बचते हुए कहा कि यह आंकड़ा बदल भी सकता है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा, “बुरे लोगों को मारने के लिए पैसे की जरूरत होती है,” और संकेत दिया कि सरकार पर्याप्त फंड सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के पास जाएगी।

कांग्रेस में बढ़ा विरोध, रणनीति पर सवाल
यह प्रस्ताव असामान्य रूप से बड़ा है और पहले से ही 800 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा बजट पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। हालांकि United States Congress ने अभी तक इस सैन्य अभियान को औपचारिक मंजूरी नहीं दी है, जिससे सांसदों में असहजता बढ़ रही है।

भले ही Republican Party का प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण है, लेकिन पार्टी के भीतर ही ‘फिस्कल हॉक्स’ बड़े सरकारी खर्च के खिलाफ खड़े हो गए हैं। वहीं Democratic Party के नेता तब तक समर्थन देने के मूड में नहीं हैं, जब तक प्रशासन स्पष्ट सैन्य रणनीति और लक्ष्य सामने नहीं रखता।

नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं

• Mike Johnson ने इसे “खतरनाक समय” बताते हुए रक्षा खर्च बढ़ाने का समर्थन किया, हालांकि उन्होंने कहा कि प्रस्ताव का पूरा विवरण अभी देखना बाकी है।

• Ken Calvert ने कहा कि हथियारों के भंडार को भरने के लिए अतिरिक्त बजट जरूरी था, और मौजूदा संघर्ष ने लागत बढ़ा दी है।

• Betty McCollum ने बिना मंजूरी के सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि “राष्ट्रपति को ब्लैंक चेक नहीं दिया जाएगा।”

• Rosa DeLauro ने इस प्रस्ताव को “अपमानजनक” करार दिया।

• Steve Scalise ने संकेत दिया कि व्हाइट हाउस के साथ राशि पर अभी और बातचीत होगी।

बजट पर भारी असर, आगे क्या?
अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो Pentagon का कुल बजट अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा बजट पहले ही 800 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें पिछले साल Donald Trump के कर कटौती बिल के तहत स्वीकृत करीब 150 अरब डॉलर भी शामिल हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या इतना बड़ा रक्षा बजट भी पर्याप्त नहीं है?
इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए सत्ताधारी रिपब्लिकन को या तो अपने दम पर बजट प्रक्रिया से इसे पास करना होगा या फिर डेमोक्रेट्स के साथ समझौता करना पड़ेगा। यदि समझौता होता है, तो उसमें स्वास्थ्य सेवाओं जैसे घरेलू मुद्दों को भी शामिल करना पड़ सकता है, जिससे कुल खर्च और बढ़ने की आशंका है।

कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव न सिर्फ अमेरिकी रक्षा नीति, बल्कि देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजनीतिक संतुलन की भी बड़ी परीक्षा बन गया है।