आरटीओ की जानकारी के बिना ही ऑफिस में लाइसेंस के लिए मार्कशीट को किया अनिवार्य, सैकड़ों आवेदकों को लौटाया

• मार्कशीट को ऑनलाइन अपलोड करने का विकल्प ही नहीं, सिस्टम में विकल्प जुडऩे तक मार्कशीट की कोई अनिवार्यता नहीं

इंदौर, विकाससिंह राठौर। परिवहन विभाग में निचले कर्मचारी आवेदकों पर अपनी मनमर्जी थोप रहे हैं और इसकी जानकारी अधिकारियों तक को नहीं दी जा रही है। कल ऐसे ही इंदौर आरटीओ ऑफिस में निचले स्टाफ ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मार्कशीट को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी। इसके लिए आरटीओ को जानकारी तक नहीं दी गई। अनिवार्यता थोपने के साथ ही जो आवेदक मार्कशीट लेकर नहीं पहुंचे थे, उन्हें वापस भी लौटा दिया। मामले की जानकारी आरटीओ को लगने पर उन्होंने सिस्टम में मार्कशीट अपलोड करने का विकल्प जुडऩे तक ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने से इनकार किया है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, आयु का नहीं। इस आदेश के बाद केंद्र और फिर राज्य सरकार ने जहां भी आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तारीख की पुष्टि के रूप में किया जा रहा है, उसे रोकते हुए उसके स्थान पर मार्कशीट जमा करवाने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। हालांकि अब तक परिवहन विभाग ने इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं की है, लेकिन कल आरटीओ ऑफिस में बाबुओं ने अधिकारियों को बिना बताए ही इस व्यवस्था को लागू करते हुए लाइसेंस बनवाने आए आवेदकों को मार्कशीट लाने का कहते हुए लौटा दिया।

पोर्टल पर मार्कशीट अपलोड का विकल्प ही नहीं
परिवहन विशेषज्ञों ने बताया कि परिवहन विभाग में केंद्र से ही लाइसेंस से जुड़े सभी काम सारथी पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। आवेदक को अपने सभी जरूरी दस्तावेज इस पोर्टल पर ही अपलोड करना होते हैं। यहां से ये पूरा डेटा परिवहन विभाग के पास सेव हो जाता है, लेकिन इस पोर्टल पर कहीं भी मार्कशीट अपलोड करने का विकल्प नहीं है, जिसके कारण आवेदक इसे अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब परिवहन विभाग अगर मार्कशीट मांगता भी है तो इसे कहां सेव करेगा, या तो फिर पहले की तरह अलग से दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी का रिकॉर्ड रखना शुरू करना होगा, जिसके लिए न तो कोई आदेश हैं, न ही स्टाफ है और न ही अधिकारी तैयार हैं।

मार्कशीट अपलोड करने का विकल्प जुडऩे तक पहले की तरह जारी रहेगी व्यवस्था
ऑफिस में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मार्कशीट अनिवार्य करने के आदेश मैंने नहीं दिए और न ही इसकी जानकारी मुझे स्टाफ ने दी है। इस व्यवस्था को तब ही लागू किया जा सकता है, जब ऑनलाइन पोर्टल पर मार्कशीट अपलोड करने का विकल्प जोड़ा जाएगा। इसके लिए पोर्टल तैयार करने वाले एनआईसी अधिकारियों को जानकारी दी है। लेकिन विकल्प जोडऩे तक पहले की ही तरह आवेदक बिना मार्कशीट के लाइसेंस बनवा सकेंगे। इसके लिए स्टाफ को निर्देश दे दिए हैं।
-प्रदीप शर्मा, आरटीओ, इंदौर