MP : 4 हजार किलोमीटर के हाईस्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस-वे होंगे निर्मित

• इंदौर-भोपाल के बीच नया ग्रीन फील्ड कॉरिडोर भी
• नेशनल हाईवे और मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम के बीच 1 लाख करोड़ के एमओयू हुए साइन

इंदौर। उज्जैन-इंदौर (Ujjain-Indore) के बीच वर्तमान फोरलेन (Fourlane) को जहां सिक्स लेन में परिवर्तित करने का काम शुरू हो गया है। वहीं सिंहस्थ (Simhastha) में एयरपोर्ट से लेकर चिंतामण गणेश तक एक नया फोरलेन भी प्रस्तावित किया गया है। वहीं कल भोपाल समिट (Bhopal Summit) मे नेशनल हाईवे और मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम के बीच एक लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए, जिसमें 4 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बी सडक़ परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें इंदौर-भोपाल के बीच हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर निर्मित करने का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर से लेकर उज्जैन-झालावाड़, पश्चिमी और पूर्वी बायपास सहित फोरलेन सडक़ों के अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है।

मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम (एमपीआरडीसी) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर एवं एक्सप्रेसवेज के निर्बाध निर्माण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति रही। इनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह भी इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित थे। लोक निर्माण मंत्री ाकेश सिंह जी ने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के नेतृत्व में एनएचएआई 5 वषों में लगभग 60 हजार करोड़ के कार्य करेगा। प्रयास होगा कि शेष 40 हजार करोड़ के कार्य भी इन 5 वर्षों में प्रारम्भ हो जाएं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 2037 तक होना है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुए इस एमओयू के कारण 2037 तक होने वाले निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में ही हो सकेगा और ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वहीं, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस एमओयू को मध्यप्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त किया। एमओयू पर एनएचएआई की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी एस.के. सिंह और एमपीआरडीसी की ओर से प्रबंध संचालक भरत यादव ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के निवेश को सुनिश्चित करेगा, जिससे लगभग 4010 किलोमीटर लंबी सडक़ परियोजनाओं का निर्माण एवं विकास किया जाएगा। साथ ही, इस एमओयू के तहत सडक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस समझौते के अंतर्गत हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सेस कंट्रोल, 6 लेन, एक्जिस्टिंग रोड के अलावा भी विकास के और द्वार खुलेंगे।