पेपर लीक के नए कानून: 3 महीने में आएगा फैसला, 10 साल की सजा, 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान

नई दिल्ली। Neet Paper Leak मामले में पर दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार पेपर लीक पर नया कानून लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, नए कानून में प्रावधान है कि पेपर लीक पर 3 महीने में फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट 3 महीने में सजा सुनाएगा। साथ ही, नए कानून में 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। इसके अलावा, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। कैबिनेट मीटिंग अभी जारी है, जिसमें इन प्रावधानों पर चर्चा हो रही है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी के मिडनाइट ऐलान के साथ ही साफ हो गया कि पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है। साथ ही, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक तक सरकार सीधे पहुंची। सरकार के दो बड़े मंत्री, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आधी रात के बाद मेदांता अस्पताल पहुंचे, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इस वीडियो में साफ मैसेज था कि पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। इसीलिए अब ऐसा कठोर कानून बनाया जाएगा जो केवल पेपर लीक के लिए होगा। पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि केंद्र सरकार बहुत ही कड़ा कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश से साफ है कि नया कानून काफी कठोर होने वाला है।

पीएम मोदी के इसी वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के हॉस्पिटल में एडमिट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। बीते 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। सरकार ने वांगचुक को विश्वास दिलाया कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स पर एक्शन नहीं होगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की सभी मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करेगी।