राहुल गांधी द्वारा हिमाचल में आपदा राहत के लिए पांच करोड़ की धनराशि देना सराहनीय – कांग्रेस नेता दीपक शर्मा

शिमला । कांग्रेस नेता दीपक शर्मा (Congress leader Deepak Sharma) ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा हिमाचल में आपदा राहत के लिए पांच करोड़ की धनराशि देना (Rahul Gandhi’s Donation of Rs. 5 Crore for disaster relief in Himachal) सराहनीय है (Is Commendable) ।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ से हुई भारी क्षति को देखते हुए हिमाचल के लिए पांच करोड़ की धनराशि दी गई है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। यह बात अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने आज जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कही । उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यह कदम उनकी हिमाचल के प्रति संवेदनशीलता और लगाव को दर्शाता है। दीपक शर्मा ने कहा कि जहां एक ओर कुछ जनप्रतिनिधि मात्र औपचारिकता करते हुए नज़र आए वहीं प्रदेश की जनता और समाजसेवियों ने दिल खोल कर सहायता प्रदान कर अपना दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी जन प्रतिनिधियों को आपदा राहत में खुल कर योगदान देना चाहिए और राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में आई इस आपदा में वहां की सांसद ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और कोई सहायता नहीं की वह भाजपा सांसद की असंवेदनशीलता को दर्शाता है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के समाजसेवियों ने सहयोग दिया, अपार धनराशि एवं संसाधन वितरित किए वह प्रेरणादायक है जिसकी सराहना की जानी चाहिए और सभी जनप्रतिनिधियों को इसका अनुसरण करते हुए सहायता करनी चाहिए।

दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बार बार बरसात में आ रही आपदाओं के प्रति हिमाचल सरकार को इस बारे विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को किन किन कारणों से नुकसान हो रहा है उन सब विषयों पर व्यापक बहस की आवश्यकता है ताकि उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण, अवैध वन कटान, अवैध खनन सहित कई अहम विषय हैं जिन पर गभीर चिंतन और बचाव राहत कदम उठाने की आवश्यकता है। दीपक शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करवा रही है ताकि किसानों को विशेष राहत का मुद्दा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से उठाया जा सके।