
3 शर्तों का फटका
1. एमएसपी
2. पेंशन
3. मजदूरी
नई दिल्ली। देशभर में जारी किसान आंदोलन (farmers movement) के चलते अगर सरकार (Govt.) किसानों की तीन शर्तें भी मानती है तो इससे हर साल राजस्व (Revenue) पर 20 लाख करोड़ का फटका लगेगा। चैंबर ऑफ कामर्स (Chamber of Commerce) के अनुसार एमएसपी के साथ ही किसानों की 2 मांग, जिनमें किसानों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन और मनरेगा के तहत प्रतिदिन 700 रुपए मजदूरी को मान लिया जाता है तो ही सरकार का 15 से 20 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च होगा। पेंशन पाने वाले देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों की संख्या 10 करोड़ 50 लाख से अधिक है। आंदोलन लंबा चलता है तो इससे देश की जीडीपी भी प्रभावित होगी।
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