मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे उनके सपनों का घर हकीकत हो सकता है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, मगर बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महाराष्ट्र की नई एकनाथ शिंदे सरकार ने उस योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए राज्य पुलिस आवास और कल्याण निगम नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा. मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई. इतना ही नहीं, शिंदे कैबिनेट ने नागपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण में तेजी लाने के लिए 9,279.06 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नागपुर मेट्रो चरण-1 परियोजना के लिए 622 करोड़ रुपये का ब्याज फ्री लोन स्वीकृत किया है और लैंड ट्रांसफर प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा, शिंदे कैबिनेट ने 11,726.91 करोड़ रुपये पास कर कृष्णा नदी के पानी को मराठवाड़ा तक पहुंचाने की लंबित परियोजना को भी मंजूरी दे दी है. बयान में कहा गया है कि इससे आठ जिलों में 33,945 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए लाभान्वित होगी. कृष्णा भीमा नदी स्थिरीकरण परियोजना के तहत दोनों नदियों को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण को भी शामिल किया गया है.
बाल ठाकरे के नाम पर 700 स्वास्थ्य क्लीनिक खोलेगी महाराष्ट्र सरकार
मंगलवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य सरकार शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर 700 ‘आपला दवाखाना’ (स्वास्थ्य क्लीनिक) शुरू करेगी. मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को दोगुना किया जाएगा. बयान के मुताबिक, आपला दवाखाना शुरू करने का मकसद लोगों को उनके घरों के पास स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है. राज्य में ऐसे करीब 700 क्लीनिक शुरू किए जाएंगे और सिर्फ मुंबई में ऐसे 227 क्लीनिक होंगे, जिनमें से 50 ने दो अक्टूबर से काम करना शुरू कर दिया है.
