शिवराज कैबिनेट बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल। मंगलवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में शिवराज सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि परिषद की वर्चुअन बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुमोदन दिया गया।

कैबिनेट बैठक में लिए गए यह महत्वपूर्वण फैसले
मंत्रि परिषद (Cabinet Meeting) ने सैनिक स्कूल सोसायटी नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में एक अप्रैल 2021 से राज्य शासन (नियोक्ता) के अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु. 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।
मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक का पद समर्पित करते हुए उपाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने का अनुमोदन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद, इस प्रकार 2 पद सृजित किये गये है।
कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपी, काम्प्लेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्कतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिये अग्रिम भण्डारण करने का निर्णय लिया।
इसके लिये वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

पांच माह का नि:शुल्क राशन
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के हर गरीब को पांच माह का नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है, इसमें तीन माह का राशन राज्य सरकार द्वारा जबकि दो माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं। हर गरीब को यह राशन मिले यह सुनिश्चित किया जाए।

पांच माह का नि:शुल्क राशन
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के हर गरीब को पांच माह का नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है, इसमें तीन माह का राशन राज्य सरकार द्वारा जबकि दो माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है. इसके लिए पात्रता पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज की आवश्यकता नहीं. हर गरीब को यह राशन मिले यह सुनिश्चित किया जाए।