मार्च का अंतिम सप्ताह लेकिन रजिस्ट्रियों की संख्या में तेजी नहीं आई

उज्जैन। उम्मीद के मुताबिक अभी भी पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री करवाने वालों की इतनी भीड़ नहीं लग रही है जितनी विगत वर्षों में देखी जाती रही हैं। इसके साथ ही इस बार राजस्व लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल से प्रस्तावित गाइडलाइन लागू होगी, जिसमें 20 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके खिलाफ रियल इस्टेट कारोबार से जुड़ी प्रमुख संस्था क्रेडाई सहित लगभग 15 आपत्तियां प्राप्त हुई है।

फिलहाल 400 करोड़ रुपए तक का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। हालांकि लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। रियल इस्टेट कारोबार में बीते 6 माह से मंदी ही है। पहले सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने और उसके बाद अभी जंग की स्थिति के चलते भी निवेशक गायब हैं। वास्तविक खरीददार ही रजिस्ट्रियाँ अधिक करवा रहे हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक रितंभरा द्विवेदी के मुताबिक लगभग 15 आपत्तियाँ प्रस्तावित गाइडलाइन पर मिली है, जिसमें कुछ सुझाव भी शामिल हैं। वहीं उनका कहना है कि स्लॉट की संख्या बढ़ाने के साथ अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रियाँ हो रही है। अभी नवरात्रि में अवश्य थोड़ा रुझान बढ़ा है। उम्मीद है कि अब रजिस्ट्रियों की संख्या में इसी तरह इजाफा होगा। अभी तक लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हासिल किया जा चुका है, जो कि गत वर्ष की तुलना में कम है। शासन ने इस बार 615 करोड़ का लक्ष्य दिया है। हालांकि इसकी पूर्ति तो संभव नहीं है।

आपत्तियों पर जल्द होगी सुनवाई
दरअसल, प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन को लेकर 15 विभाग को आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अधिकांश आपत्ति जिले की ग्रामीण जमीनों के दाम बढ़ाने और घटाने को लेकर आई हैं। कई प्रोजेक्टों के आवासीय भूखंडों की दर बिना किसी पंजीकृत दस्तावेजों के अधिकारियों ने खुद ही बढ़ा दी, जो कि तर्कहीन और विधिसंगत भी नहीं है। अब देखना यह है कि इन प्राप्त तमाम आपत्तियों-सुझावों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति क्या निर्णय लेती है।