इंदौर में जंगल का राज, फर्नीचर क्लस्टर के बाद अब नए निवेश क्षेत्र की जमीन पर वन विभाग की आपत्ति

इंदौर, प्रदीप मिश्रा। इंदौर के विकास पर वन विभाग की नजर लगी हुई है। फर्नीचर क्लस्टर की जमीन के बाद अब वन विभाग ने पीथमपुर -7 के नाम से बन रहे नए निवेश क्षेत्र की जमीन पर आपत्ति जता कर विकास कार्यों पर रोक लगा दी है, जबकि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर इसे बनाने के लिए लगभग 550 करोड़ के टेंडर भी जारी कर चुका है। एमपीआईडीसी यानी औद्योगिक विकास निगम इंदौर का कहना है कि उन्होंने विकास कार्य शुरू करने के पहले जाहिर सूचना प्रकाशित की थी । वन विभाग को तभी आपत्ति जताना थी। तब तो आपत्ति जताई नहीं, अब जमीन पर अपना दावा जता रहे हैं। इधर वनसरंक्षक इंदौर का कहना है कि इस मामले में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। इसीलिए हमने अपनी 16 हेक्टेयर जमीन पर तार फेंसिंग कर विभाग के मालिकाना हक का बोर्ड लगवा दिया है।

इंदौर के सरकारी विभागों में आपसी समन्वय व सूझबूझ नहीं होने के कारण सरकार की जनहित व विकास सम्बन्धित योजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की न सिर्फ लागत बढ़ जाती है, वहीं योजनाओं का उद्देश्य तय समय पर पूरा नहीं हो पाता। पिछले कुछ महीने में ऐसे ही 2 मामले सामने आ चुके हैं। यह दोनों ऐसे महत्वपूर्ण मामले हंै, जिनके समय पर पूरा हो जाने से हजारों करोड़ रुपये का निवेश होता तो वहीं हजारों लोगों को रोजगार मिलता। मगर अधिकारियों की गलतियों के कारण निवेश लाने और रोजगार देने वाले सरकार के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट महीनों के लिए अटक गए हैं। पहले फर्नीचर क्लस्टर पर वन विभाग ने आपत्ति जताई जो लगभग 190 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाना था। अब वन विभाग की आपत्ति के चलते, उद्योग सम्बन्धित अटकने वाला दूसरा मामला औद्योगिक विकास निगम इंदौर के नए निवेश क्षेत्र का है। यहां वन विभाग ने रण्मलबिल्लोद सलमपुरा के पास नए निवेश क्षेत्र में शामिल 16 हेक्टेयर जमीन को अपनी जमीन बताते हुए तार फेंसिंग कर अपना बोर्ड लगवा दिया है।

सख्ते में विभाग… जिनसे जमीन ली उन्हें विकसित प्लाट देना है
वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद एमपीआईडीसी विभाग के अधिकारी सख्ते में आ गए हैं, क्योकि नए निवेश क्षेत्र के विकास कार्य के टेंडर भी निकाले जा चुके हंै। इसके अलावा कई बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियां व बड़े नामचीन उद्योग यहां जमीन लेने के लिए अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। नए निवेश क्षेत्र में जिन किसानों की जमीनों को शामिल किया गया है, उन किसानों को अनुबन्ध के अनुसार विकसित प्लाट देना है। यहां इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा कमर्शियल रेसिडेंसियल निर्माण किये जाना हंै। बहरहाल देखना यह है कि एमपीआईडीसी वन विभाग से यह जमीन कब तक वापस ले सकता है, क्योंकि एमपीआईडीसी का भी जिला उद्योग व्यापार केंद्र का कहना है कि इस मामले में हमारी मुख्य सचिव से लेकर वन व पर्यावरण मंत्रालय तक बात चल रही है।

550 करोड़ की लागत का नया निवेश क्षेत्र वन विभाग की आपत्ति से अटका 400 नए उद्योग लगना है
550 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 700 हेक्टेयर जमीन पर नया निवेश क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसे पीथमपुर-7 प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। सरकार के अनुसार यहां पर लगभग 400 नए उद्योग लगेंगे। यहां लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का जहां निवेश होगा तो वहीं 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जिस 700 हेक्टेयर जमीन पर यह नया निवेश क्षेत्र बनाया जा रहा है। नए निवेश क्षेत्र के लिए जमीन चिन्हित की गई है , उसमें लगभग 303 हेक्टेयर जमीन इंदौर-धार जिले गांव के आसपास के किसानों से ली गई है, तो वहीं लगभग 103 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग बाकी सरकारी जमीन है।

पहले करोड़ों के निवेश के बाद फर्नीचर क्लस्टर अटका
फर्नीचर उद्योग संचालक ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा सरकार के पास जमा कर चुके थे। वंही सरकार ने इस प्रोजेक्ट के प्रचार प्रसार पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर डाले। इतना ही नही इसके विकास कार्यो के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये टेंडर भी जारी कर दिए । 100 से ज्यादा निवेशक लगभग 5 करोड़ रुपये जमीन लेने के लिए जमा भी करा चुके है। इसी बीच इंदौर वन विभाग ने फर्नीचर क्लस्टर की लगभग 178 हेक्टयर जमीन पर आपत्ति जताते हुए इसे अपनी जमीन बता कर इस प्रोजेक्ट सम्बन्धित कार्यो को रुकवा दिया । पिछले 6 महीने से वन विभाग से जमीन लेने के लिए फर्नीचर क्लस्टर का मामला एमएसएमई मंत्रालय से लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित है।